आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

ग्रामीण भागातही आता प्लास्टिक पिशव्यांना बंदी, पर्यावरण मंत्रालयाचे नवे नियम

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - वर्षभरात एखादे कुटुंब साधारणपणे ३-४ किलो प्लास्टिक पिशव्या वापरते. नंतर या पिशव्यांचा कचरा पर्यावरणाला धोका ठरतो. यात पुनर्वापराच्या दृष्टीने खूपच मर्यादा आहेत. अशा कचऱ्यापासून पर्यावरण वाचवण्यासाठी सरकारने नवा नियम केला आहे. शहरांबरोबरच छोट्या गावांतही आता लोक प्लास्टिकचा वापर मर्यादितच करू शकतील. एखाद्या विवाह समारंभानंतर पडलेला प्लास्टिक कचरा उचलण्याची जबाबदारी आयोजकावर असेल. यावर ग्रामपंचायत देखरेख करेल. यात दंडाचीही तरतूद आहे.

पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले, नव्या नियमांच्या कक्षेत ग्रामीण भागाचाही समावेश करण्यात आला आहे. कारण प्लास्टिक आज सर्वत्र अडचण ठरत आहे. ग्रामीण भागात नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींकडे असेल. आतापर्यंत हा नियम केवळ नगरपालिका हद्दीत लागू होता. या नियमांत कचरा करणाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या प्रथमच निश्चित करण्यात आल्या आहेत. व्यक्तिगत पातळीवर कार्यालये, वाणिज्य प्रतिष्ठान आणि उद्योगांना प्लास्टिक कचरा वेगळा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपवावा लागेल. नियानुसार त्याचे शुल्कही द्यावे लागेल. विवाह समारंभ, धार्मिक कार्यक्रम व राजकीय सभांनतर असा प्लास्टिक कचरा त्या ठिकाणी पडून राहतो. तो उचलण्याची जबाबदारी प्रथमच आयोजकांवर सोपवण्यात आली आहे. तसेच प्लास्टिक पिशव्यांची जाडी ४० मायक्रॉनऐवजी ५० मायक्रॉन करण्यात आली आहे.
रोज १५ हजार टन कचरा
देशात रोज १५,००० टन प्लास्टिक कचरा साठतो. यातील केवळ ९ हजार टन कचरा उचलला जातो. उर्वरित ६,००० टन कचरा पडून राहतो. आता पुनर्वापर शक्य नसलेल्या थर्मोसेट प्लास्टिकसाठी नियम करण्याची जबाबदारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे असेल.
नोंदणीकृत दुकानांना मुभा
नव्या नियमानुसार केवळ नोंदणीकृत दुकानदारांनाच प्लास्टिक पिशव्या ठेवता येतील. यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे नोंदणी शुल्क भरावे लागेल. तो निधी कचरा वेचण्यासाठी वापरला जाईल.
बातम्या आणखी आहेत...