आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Pm Asks To Health Minister Nadda Implement Bigger Warning On Cigarette Packets

विषाचे पडसाद : तंबाखू सेवनावरील वादंगानंतर पंतप्रधानांची रोखठोक भूमिका

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बंगळरू/नवी दिल्ली - सिगारेटच्या पाकिटावरील वैधानिक इशाऱ्याचा आकार ४० टक्क्यांवरून ६० टक्के करावा की नाही? यावरून वादंग उठल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कठोर पवित्रा घेतला. त्यांनी "वैयक्तिक हितसंबंध गुंतलेल्या खासदारांना संसदीय समितीतून बाहेर करा,' असे आदेश संसदीय कामकाजमंत्री व्यंकय्या नायडू यांना दिले.
वैधानिक इशाऱ्याचा आकार ६० ते ६५ टक्के करण्याची सूचनाही त्यांनी आरोग्यमंत्री जे.पी. नड्डा यांना केली. संसदीय समितीतील तीन भाजप खासदारांच्या वक्तव्यावरून दुहेरी हितसंबंधांचा वाद पेटला. विडी उद्योगपती श्यामाचरण गुप्ता हे समितीत असून त्यांच्या सांगण्यावरून इशाऱ्याचा आकार वाढवण्याचा निर्णय टळला. समितीचे अध्यक्ष व अहमदनगरचे खासदार दिलीप गांधी व सदस्य रामप्रसाद शर्मा यांनीही तंबाखूमुळे कर्करोग होतो, याचा पुरावा नसल्याचे म्हटले होते. यामुळे सरकारवर टीकेची झोड उठली होती.

बंगळुरूत भाजप कार्यकारिणीच्या बैठकीतही हे प्रकरण चर्चिले गेले. यानंतर मोदींनी कठोर पवित्रा घेतला. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हे खासदारांचे वैयक्तिक मत असल्याचे सांगत त्यावर सरकार असहमत असल्याचे सांगितले.
काय आहे वाद
सिगारेट व तंबाखूजन्य उत्पादनांच्या पाकिटांवर सध्या ४० टक्के सचित्र वैधानिक इशारा छापला जातो.तो ८५ टक्के करण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी झाला होता. १ एप्रिलपासून तो अमलात येणार होता. त्यानुसार पाकिटाच्या ६० टक्के भागावर इशाऱ्याचे चित्र व २५ टक्के जागेत लेखी इशारा छापला जाणार होता. मात्र, समितीमुळे हा निर्णय टळला. सध्या थायलंडमध्ये ८५ टक्के, ऑस्ट्रेलियात ८२.५ टक्के व उरुग्वेत ८० टक्के भागावर इशारा छापला जातो.
सचित्र वैधानिक इशारा प्रभावशाली
डब्ल्यूएचओनुसार ब्राझील, कॅनडा, सिंगापूर आणि थायलंडमध्ये दीर्घकाळापासून सचित्र इशारे छापले जात आहेत. यामुळे जनजागृती वाढली आहे. तंबाखूचे दुष्परिणाम लोकांना माहिती आहेत. भारतात ३८% सिगारेट ओढणारे, विडीवाले २९.३% आणि तंबाखू खाणारे ३३.८% लोक या इशाऱ्यांमुळे धूम्रपान सोडण्याचा विचार करत आहेत.
पीएमचे पाऊल हा मध्यममार्ग : तज्ज्ञ
सरकार तंबाखू उद्योगाच्या दबावात आले आहे काय, या प्रश्नावर इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे सरचिटणीस डॉ. के.के. अग्रवाल म्हणाले, पीएमचे पाऊल हा मध्यममार्ग आहे. ते सर्वसामान्य जनता व तंबाखूची भलामण करणाऱ्यांनाही संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नॅशनल हार्ट इन्स्टिट्यूटचे मुख्य कार्डिक सर्जन डॉ. ओ.पी. यादव म्हणाले, सरकारने तंबाखू उत्पादनांच्या किमती इतक्या वाढवाव्यात की ते विकत घेण्यापूर्वी लोकांनी दहा वेळा विचार करावा. तंबाखूपासून होणारे विकार थांबवण्यासाठी स्वतंत्र निधी निर्माण करावा. त्याची भरपाई तंबाखू उद्योगाकडून केली जावी.
भाजप पुन्हा संघ शरण, सरकारवर संघाची छाप
नरेंद्र मोदी सरकार पुन्हा आरएसएसला शरण गेले. केंद्र सरकारच्या आर्थिक व परराष्ट्र धोरणाबरोबरच सरकारी योजनांवरही संघाची छाप दिसेल हे भाजप कार्यकारिणीत झालेल्या ठरावांवरून स्पष्ट झाले आहे. परराष्ट्र धोरण आता पंचशीलच्या नव्हे, तर पंचामृत धोरणावर आधारित असेल. त्याशिवाय ‘इंडिया’ऐवजी ‘भारता’वर भर दिला जाईल.

संघातून भाजपत आलेले पक्षाचे सरचिटणीस राम माधव यांनी परराष्ट्र धोरणावरील ठराव मांडला. पंचामृत भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा नवा आधार असेल, असे त्यात म्हटले. ठरावात ‘भारत’ आणि ‘भारतीय’ हे शब्द तब्बल ६० वेळा आले आहेत.