\'टीम इंडिया\' प्रमाणे असावा नवा योजना आयोग, केंद्र सरकारची असणार थिंकटँकची भूमिका

65 वर्षे जुन्या नियोजन आयोगाऐवजी नव्या यंत्रणेची सज्जता करण्यासाठी दिल्लीत तयारी सुरु झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची या मुद्यावर रविवारी सकाळी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली. यात झालेल्या चर्चेनुसार नीती आयोग स्थापन करण्यावर चर्चा झाली.

या बैठकीसाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उत्तराखंडचे हरीष रावत, ओडिशाचे नवीन पटनायक, गुजरातच्या आनंदीबेन पटेल, छत्तीसगडचे रमनसिंह यांच्यासह अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि जम्मू-काश्मीरचे ओमर अब्दुल्ला यांनी बैठकीकडे पाठ फिरविली आहे. त्यांच्यासह काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांचा या प्रस्तावाला विरोध आहे.

स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरुन केलेल्या भाषणात पंतप्रधान मोदींनी नियोजन आयोगाची उपयोगिता संपली असल्याचे सांगितले होते. त्याऐवजी नवी संस्था स्थापन करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली होती. तेव्हापासून सरकार नियोजन आयोगाला पर्यायी संस्था स्थापन करण्याच्या तयारीला लागले होते. शुक्रवारी लोकसभेत पंतप्रधानांनी सांगितले होते, की व्यापक चर्चा झाल्यानंतरच नियोजन आयोगाऐवजी नवी संस्था कार्यरत होईल.

1950 मध्ये झाली होती नियोजन आयोगाची स्थापना
नियोजन आयोगाची स्थापना 1950 मध्ये पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी केली होती. या आयोगाचे प्रमुख काम भारताच्या आर्थिक विकासाच्या योजना तयार करणे हे राहिले आहे. नियोजन आयोगाने पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून देशात औद्योगिक आणि कृषी विकासामध्ये महत्त्वाचे योगदान दिलेले आहे.

पुढील स्लाइडमध्ये पाहा, काय असेल नव्या आयोगाचे नाव