आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुद्रा योजने अंतर्गत लघुउद्योगांना मिळेल १० लाखांपर्यंत कर्ज

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - मोदींनी सुरू केलेल्या मुद्रा योजनेअंतर्गत छोट्या व्यापार्‍यांना ५० हजार ते १० लाखांपर्यंत कर्ज दिले जाईल. या व्यापार्‍यांना कर्ज देण्यास इच्छुक एनबीएफसी आणि मायक्रो फायनान्स संस्था मुद्राकडून स्वस्तात कर्ज घेऊ शकतात. कर्जाचा व्याजदर मुद्रा बोर्ड निश्चित करेल. देशातील १२ कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार देणार्‍या ५.७५ कोटी छोट्या उपक्रमांसाठी हा निधी असेल. हे उपक्रम सरासरी १७ ००० रुपये कर्ज घेतात. त्यांचे एकूण कर्ज ११ लाख कोटी आहे.

छोट्या उपक्रमांसाठी पॅकेजिंग, ब्रांडिंग आणि जाहिरात महत्वाची आहे, असे सांगत मोदी म्हणाले की, जर एखादा शेतकरी फक्त आंबे विकत असेल तर त्याची कमाई कमी असेल परंतु आंब्याबरोबरच त्याने लोणचेही विकले तर त्याची कमाई वाढेल. लोणच्याचे चांगले पॅकेजिंग असेल तर ती आणखी वाढेल. त्यांनी गुजरातच्या पतंग तयार करणार्‍या मुस्लिमांचे उदाहरण दिले. अशाच छोट्या पावलांमुळे त्यांचा व्यवसाय ३५ कोटींहून वाढून ५०० कोटी झाला आहे.

असे चालेल काम : मुद्राकडून एनबीएफसी आणि मायक्रो फायनान्स संस्थांना ७ टक्के व्याजाने पैसे मिळतील. या संस्था गरजूंना कर्ज देतील. पहिल्या पिढीचे व्यापारी आणि छोटे उपक्रम कर्ज घेऊ शकतील

प्रत्यक्ष कामास प्रारंभ
सरकारने जी. जी. मेमन यांची मुद्राच्या सीईओपदी नियुक्ती केली आहे. मेमन आधी नाबार्डचे मुख्य महाव्यवस्थापक होते. मुद्रा बोर्डाची स्थापनाही झाली आहे. परंतु तांत्रिकदृष्ट्या बुधवारपासून प्रत्यक्ष काम सुरू झाले आहे.

रचना निश्चितीसाठी विधेयक
मुद्राची वैधानिक रचना व आराखडा निश्चित करण्यासाठी वर्षभरात संसदेत विधेयक मांडले जाईल. छोट्या उपक्रमांना कसे व किती व्याज दराने कर्ज द्यायचे याची रुपरेषाही विधेयकात असेल. त्यात मायक्रो फायनान्स संस्था विधेयकातील तरतुदीही समाविष्ट असतील. यूपीएने हे विधेयक तयार केले होते.

काय आहे मुद्रा योजना
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात मायक्रो यूनिट्स डेव्हलपमेंट रिफायनान्स एजन्सी (मुद्रा) बँकेचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यासाठी २० हजार कोटींची तरतूद केली होती. एका एनबीएफसीच्या स्वरूपात मुद्राची नोंदणी करण्यात आली आहे. ती सिडबीची सहयोगी शाखा म्हणून आरबीआयच्या अधीन असेल. वर्षभरात तिचे बँकेत रूपांतर होईल, असे वित्तीय सेवा सचिव हसमुख आधिया म्हणाले.

का भासली गरज? : आधिया म्हणाले, आम्ही बँकांवर विसंबून आहोत. परंतु बँका १० लाखांपेक्षा जास्त कर्ज घेणार्‍यांनाच प्राधान्य देतात. जास्तीत जास्त मायक्रो फायनान्स सुरु करणे हा उद्देश आहे. त्यामुळे गरजूंना सहज कर्ज मिळेल.