आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • PM Narendra Modi Invites Congress President Sonia Gandhi For Tea

पंतप्रधानांनी केला सोनिया-मनमोहनसिंगांना फोन, \'चाय पे चर्चा\'चे निमंत्रण

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - शुक्रवारी सभागृहाचे दुसऱ्या दिवसाचे कामकाज सुरु होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना फोन केला. आज सायंकाळी कामकाज संपल्यानंतर चहासाठी या दोन्ही नेत्यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. अशी माहिती आहे, की पंतप्रधान संसदेत अडकलेले महत्त्वाचे विधेयक जीएसटी आणि असहिष्णुता या मुद्यांवर बोलण्याची शक्यता आहे. सोनिया गांधींनी पंतप्रधान मोदींच्या चहाचे निमंत्रण स्विकारायचे की नाही यावर काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते चर्चा करत असल्याची माहिती आहे.

दरम्यान, काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांचे निमंत्रण हे जनतेच्या दबवामुळे आले असल्याचे म्हटले आहे.

संसदेत पहिल्या दिवशी काय झाले
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला गुरुवारपासून सुरुवात झाली. लोकसभेत कामकाजाच्या पहिल्या दिवशी संविधान दिन साजरा झाला आणि भारतीय घटनेवर चर्चा करण्यात आली. चर्चेच्या सुरुवातील केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना देशात अनेक उपेक्षांचा सामना करावा लागला. ते निराश आणि नाराज असतानाही त्यांनी भावनांना आवर घालत कधीही देश सोडून जाण्याची भाषा केली नाही. त्यांच्या या टिप्पणीला अभिनेता आमिर खानच्या ताज्या वक्तव्याशी जोडून पाहाण्यात आले. (सविस्तर वृत्त वाचण्यासाठी येथे क्लि करा)
जीएसटी विधेयक मंजूर करणे सर्वात मोठे आव्हान
हिवाळी अधिवेशनात जीएसटी (गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स) विधेयक मंजूर करणे हे सरकार समोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर होईल परंतू राज्यसभेत बहुमताआभावी ते अडण्याची शक्यता आहे. कारण राज्यसभेत सरकारकडे एक-तृतियांश संख्या नाही. केंद्र सरकारने जीएसटी लागू करण्यासाठी 1 एप्रिल 2016 ची अंतिम तारीख निश्चित केली आहे. (काय आहे जीएसटी जाणून घ्या एका क्लिकवर, )

लोकसभेत 8 आणि राज्यसभेत अडकलेत 11 विधेयक
पावसाळी अधिवेशन निव्वळ वाद आणि गोंधळात वाहून गेले. त्यामुळे संसदेचे कामकाज होऊ शकले नाही. त्याचा परिणाम असा झाला की लोकसभा आणि राज्यसभेत 11 विधेयके अडकून पडली. जीएसटी आणि भू-संपादन कायदा यासारखी विधेयके तर संसदीय समितीकडेच अडकून पडली आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार वादग्रस्त जमीन अधिग्रहण कायदा सोडल्यास इतर विधेयके या सत्रात मंजूर करुन घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.