आधारकार्डला हजेरीशी जोडून मोदी ठेवणार नोकरशहांच्या कामकाजावर नजर

फाइल फोटो : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नंदण नीलकेणी

नवी दिल्ली - मोदींच्या निर्णयाने देशाचे किती हित होत आहे, यावर तज्ज्ञ चर्चा करत राहतील, मात्र त्यांच्या शिस्तबद्ध कार्यपद्धतीचा सर्वांनाच अनुभव यायला सुरुवात झाली आहे. पक्षाचा व्हीप आणि संसदेचे अधिवेशन याविषयी गांभीर्य न दाखवणा-या 30 खासदारांना मोदींनी बोलावणे पाठवले आहे. पक्षाचा व्हीप न मान्य केल्याने आता या खासदारांना पंतप्रधानांसमोर उत्तर द्यावे लागणार आहे. दरम्यान, नोकरशहांच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी त्यांची हजेरी आधारकार्डाशी जोडण्याचाही मोदींचा विचार आहे. सरकारी कार्यालयांतील बायोमॅट्रीक हजेरी यंत्रणेशी जोडण्याचा मोदींचा विचार आहे.

भाजपचा व्हीप
भाजपने गेल्या आठवड्यांत सर्व खासदारांना अर्थसंकल्पावर चर्चेदरम्यान सभागृहांत उपस्थित राहण्यासंदर्भात व्हीप जारी केला होता. पण ग्लोटिनवेळी मतदानाला 30 खासदार उपस्थित नव्हते. पण त्यावेळी विरोधी खासदारांची संख्याही कमी होती, म्हणून सरकारची फार बेइज्जती झाली नाही. त्यामुळे पंतप्रधानांनी संसदीय कामकाजमंत्री व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे अशा खासदारांची यादी मागवली होती.

चौकशीत असे लक्षात आले की, अनुपस्थित असलेल्या 30 पैकी 20 खासदारांनी सकाळी हजेरीच्या वहीत सह्या केल्या. पण संध्याकाळी ते उपस्थित नव्हते. मोदी यांनी नायडू यांच्या मार्फत या खसादारांकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे. अशा खासदारांना लिखित स्वरुपात माफी मागावी लागणार आहे. तसेच भत्ता मिळवणा-या 20 खासदारांना त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई का केली जाऊ नये? याचे उत्तरही द्यावे लागणार आहे.

ग्‍लोटिन म्हणजे काय?
संसदेत अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर त्याला अनेक प्रक्रियांमधून जावे लागते. चर्चेनंतर 'वोट ऑन अकाउंट आणि डिमांड फॉर ग्रँट' पास झाल्यानंतर ते स्थायी समितीकडे पाठवले जाते. स्थायी समितीतून पास झाल्यानंतर ते पुन्हा संसदेकडे पाठवले जाते. त्यात प्रत्येक विभागाचे बजेट क्लॉज वुसार मंजूर करावे लागते. साधारणपणे ही प्रक्रिया आवाजी मतदानाने पार पडते. त्यालाच ग्लोटिन प्रक्रिया म्हणतात. यात एखाद्या सदस्याला वाटल्यास तो यात बदल करण्याचा प्रस्ताव करू शकतो. अशा वेळी मतदानाची गरज पडते. तो प्रस्ताव मंजूर झाल्यास सरकारसाठी शरमेची बाब ठरू शकते. अशा स्थितीला सामोरे जावे लागू नये म्हणून ग्लोटिन दरम्यान सत्ताधारी व्हीप जारी करत असतात.

आधार कार्डद्वारे हजेरी
सरकारी अधिका-यांनी सांगितले की, पंतप्रधानांनी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आणि केंद्रिय सचिवालयाला जूनपासूनच आधारद्वारे हजेरी नोंदवण्यास सुरुवात करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. दिल्लीतील केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यालयातही याचा वापर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या होत्या. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पंतप्रधानांनी यासाठी एक महिन्याचा कालावधी दिला होता, पण अजूनही त्यावर कामच सुरू आहे.

अशी होणार नोंद?
आधार कार्डवर आधारीत हजेरी पद्धतीमध्ये कर्मचार्याला बोटांच्या ठशाबरोबरच आधारकार्डचा क्रमांक किंवा त्यापैकी काही भाग नोंदवावा लागेल. यूआयडीएआय आणि नियोजन आयोगाच्या कार्यालयात याच पद्धतीचा वापर केला जातो. नियोजन आयोगाच्या कार्यालयात आधार क्रमांकाचे अखेरचे चार अंक नोंदवावे लागतात.