आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • PM Shocked, Supreme Court Declares National Judicial Appointments Commission (NJAC) Act Unconstitutional

मोदींना दणका: न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांत सरकारी हस्तक्षेपास चाप

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- सुप्रीम कोर्टासह देशातील २४ हायकोर्टांतील न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांत सरकारला ढवळाढवळ करण्यास चाप बसला आहे. देशात १९९३ पासूनची २२ वर्षे जुनी कॉलेजियम पद्धतच चालू राहील. म्हणजेच न्यायमूर्तींच्या नेमणुका न्यायमूर्तीच करतील. या पद्धतीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात ३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होईल.

पाच सदस्यीय घटनापीठाने १.०३० पानांच्या ऐतिहासिक निकालपत्रात नरेंद्र मोदी सरकारला जबर दणका देत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (एनजेएसी) कायदा घटनाबाह्य ठरवला. घटनेतील ९९ वी दुरुस्तीही रद्द केली. कॉलेजियम बाबतच्या १९९३ व १९९८ च्या आदेशांचा आढावा घेण्याची याचिकाही फेटाळली.

निर्णयानंतर न्यायपालिका व सरकारमध्ये संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कायदा करताना कायदामंत्री असलेले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे संसदीय सार्वभौमत्वावर प्रश्नचिन्ह लागले, त्याला धक्का बसला आहे. जजेसची नियुक्ती जजच करतील, तर न्यायपालिका स्वतंत्र राहू शकते काय? कॉलेजियम निर्दोष असते तर कोर्टात सुधारणेसाठी सुनावणी झाली नसती.
दरम्यान, कायदामंत्री डी.व्ही. सदानंद गौडा यांनी बंगळुरूमध्ये म्हटले की, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे मला आश्चर्य वाटते. लोकांची इच्छाच न्यायालयासमोर मांडली गेली होती.

नेमणुका पुन्हा बंदद्वाराआड
उच्च न्यायपालिकेतील नियुक्त्या पुन्हा बंदद्वाराआड होतील. सर्व पक्षांना बाजू मांडण्याची संधी नसेल. कॉलेजियम पद्धती घटनेत नाही. ही पद्धत बदलणार की नाही हे कोर्टाला ठरवायचे आहे. यात सुधारणेला वाव आहे म्हणजेच सर्व काही आलबेल नाही.
- मुकुल रोहतगी, अॅटर्नी जनरल

मोदी सरकारपुढे आता हे दोन मार्ग
फेरविचार याचिका
फेरविचार याचिका दाखल होऊ शकते. तसे संकेत केंद्रीय मंत्री गौडा व रविशंकर प्रसादांनी दिले. परंतु रोहतगींच्या मते एक हजार पानांचे निकालपत्र आहे. प्रत्येक बाबींवर बारकाईने तपशील आहे. फेरविचारात जाण्याची शक्यता फारच कमी आहे.

दुरुस्ती कायदा सुधारणे
सुप्रीम कोर्टाने ज्या त्रुटी दाखवून एनजेएसी कायदा व घटनादुरुस्ती रद्द केली, त्यात दुरुस्ती व नव्याने कायदा करणे. रोहतगींनुसार, या दुरुस्तीतील त्रुटी सुधारून पुन्हा दुरुस्ती आणायची किंवा काय हे सरकार व संसदेला ठरवायचे आहे.

घटनादुरुस्तीवर निकालात भिन्न मते
निर्णयाचा ऑपरेटिव्ह पार्ट न्यायमूर्ती जे.एस. खेहर यांनी वाचला.एम.बी. लोकुर, कुरियन जोसेफ व ए.के. गोयल यांनी घटना (९९ वी दुरुस्ती) कायदा व एनजेएसी कायदा दोन्ही अवैध ठरवले. दरम्यान, न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांनी कारणांसह घटनादुरुस्ती कायद्याची वैधता कायम ठेवली. पण एनजेएसीावर ते निकालाच्या बाजूने राहिले.

अधिकार पुन्हा न्यायमूर्तींकडेच
घटनेनुसार राष्ट्रपती उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची नियुक्ती करतील. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश व गरज भासल्यास इतर न्यायमूर्तींशी चर्चा करतील. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३मध्ये त्याची व्याख्या करताना काॅलेजियम व्यवस्था केली होती. यात १९९८ मधील निकालानुसार सुधारणा झाली. त्यानुसार काॅलेजियममध्ये सरन्यायाधीशांसह अन्य चार वरिष्ठ न्यायमूर्ती असतात. कॉलेजियम हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसाठी नावांची शिफारस करते. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर नेमणूक होते.

न्यायिक आयोग असा
गतवर्षी पारित कायद्यानुसार न्यायिक नियुक्ती आयोगात सहा सदस्य आहेत. सरन्यायाधीश अध्यक्ष व सुप्रीम कोर्टाचे दोन वरिष्ठ न्यायमूर्ती त्यावर सदस्य आहेत. पंतप्रधान, सरन्यायाधीश व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याच्या तीनसदस्यीय समितीकडून त्यांची निवड केली जाईल.