आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

महाराष्ट्र पोलिसांचा प्रताप, SCने रद्द केलेल्या कलमानूसार दाखल केला गुन्हा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाने या वर्षी मार्चमध्ये आयटी अॅक्टचे कलम 66 (ए) रद्द केले आहे. मात्र महाराष्ट्र पोलिसांच्या नजरेत अजूनही हा कायदा अस्तित्वात आहे आणि त्या कलमानूसार गुन्हे दाखल केले जात आहेत.

घटस्फोट झालेल्या पत्नीला आक्षेपार्ह्य मॅसेज पाठवले म्हणून केस
महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात 34 वर्षांच्या शिरसाठ नावाच्या व्यक्तीवर आरोप आहे की त्याने घटस्फोट दिलेल्या पत्नीला व्हॉट्सअॅपवर मॅसेज पाठवले. त्याच्याविरोधात नाशिकमधील भद्रकाली पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केल्यानंतर आयटी अॅक्टच्या कलम 66 (ए) नूसार त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. ही घटना 8 ऑगस्ट रोजी घडली आहे. सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आल्यानंतर महाराष्ट्र पोलिसांनी अध्यादेश काढला होता. मात्र त्यानंतरही भद्रकाली पोलिस स्टेशनचे निरीक्षक मधुकर काड यांचे म्हणणे आहे की कलम 66 (ए) नूसार गुन्हा दाखल करण्यात काहीही गैर नाही.

भाजप नेत्याच्या दबावात झारखंड पोलिसांचा प्रताप
महाराष्ट्र पोलिसांसारख प्रताप झारखंड पोलिसांनीही केला आहे. झारखंडमधील चक्रधरपूरमध्ये सोशल मीडियामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात टीप्पणी केली म्हणून झारखंड शिक्षण विभागाच्या एका कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर अजयकुमार यांच्याविरोधात भारतीय जनता पक्षाचे नेते अशोक षांडगी यांनी रविवारी आयटी अॅक्ट सेक्शन 66 (ए) नूसार एफआयआर दाखल केला. भाजप नेते षाडंगींचा आरोप आहे की बीपीओने पंतप्रधानांविरोधात आक्षेपार्ह्य टीप्पणी केली आणि अश्लील फोटो पोस्ट केले आहेत.
EXPERT VIEW: पोलिस अडकू शकतात
सायबर सेक्यूरिटी अॅक्ट तज्ज्ञ आणि वकील प्रशांत माळी म्हणाले, 'कलम 66 (ए) नूसार गुन्हा दाखल होतो याचा अर्थ पोलिसांना बदलत्या कायद्याचे ज्ञान नाही. यामुळे संबंधीत पोलिसांवर कोर्ट ऑफ कंटेम्ट (कोर्टाचा अवमान) केस दाखल होऊ शकते. पोलिसांना शिरसाठ यांच्यावर लावण्यात आलेले कलम 66 (ए) मागे घ्यावे लागेल.' शिरसाठ यांनी या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारच्या वेब पोर्टलवर तक्रार दाखल केली आहे.

काय होते कलम 66 (ए) आणि का रद्द करण्यात आले ?
आयटी अॅक्ट चे कलम 66 (ए) नूसार सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स आणि मोबाइल फोन यासारख्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या साहित्याने (डिव्हाइस) समाजात तेढ निर्माण करणे आणि आक्षेपार्ह्य साहित्य पाठवणे याविरोधात हे कलम लागू होत होते. यानूसार तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि दंडाची तरतूद होती. मात्र याच वर्षी मार्चमध्ये सुप्रीम कोर्टाने हे कलम अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे असल्याचे सांगत रद्द केले होते.