आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जातीय दंगल विधेयकामुळे केंद्रात राजकीय ठिणगी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी जातीय दंगल विधेयकावरून राजकीय ठिणगी पडली. हे विधेयक याच अधिवेशनात मांडण्याचा गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांचा विचार होता; परंतु भाजपच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना, माकप, अण्णा द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल यांनी या विधेयकाला विद्यमान स्वरूपात मांडण्यास विरोध करताच केंद्र सरकारने वादग्रस्त कलमे वगळण्याचा निर्णय घेतला. तत्पूर्वी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना पत्र लिहिले असून जातीय दंगलीमुळे देशावर संकट ओढवेल, असा इशारा दिला होता.
जातीय दंगल विधेयक मांडण्याची सरकार घाई करणार नाही. सर्वपक्षीय राजकीय सहमती झाल्यानंतरच या विधेयकावर कॅबिनेटमध्ये शिक्कामोर्तब केले जाईल, असे दिवसभरातील घडामोडींनंतर संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ यांनी स्पष्ट केले. हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनीही विधेयकावर सर्वसहमती करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे सांगितले होते. जातीय दंगली विधेयकाची चर्चा सुरू झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे. प्रस्तावित विधेयक संक टाची चाहूल देणारे आहे. यामुळे समाजात दरी निर्माण होईल. हिंसाचार वाढेल. विधेयक आणण्यामागे मतपेढीचे राजकारण असून केंद्र सरकारने राज्य सरकारे, राजकीय पक्ष, पोलिस आणि सुरक्षा दलांशी चर्चा करूनच पुढे पाऊल उचलले पाहिजे, असे पत्रात म्हटले आहे.
मोदींचे आक्षेप
1) कलम 3 एफमध्ये वैमनस्यपूर्ण वातावरणाची व्याख्या के ली आहे. त्यामध्ये स्पष्टता नाही. 2 ) कायदा-सुव्यवस्था राज्य सरकारच्या अखत्यारित येते. केंद्राने त्यात हस्तक्षेप करू नये. केंद्राने कायदा करावा. त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारवर सोडावी. 3) राष्ट्रीय व राज्य मानवी हक्क आयोग दंगलीतील मानवी हक्कांच्या तक्रारींची सुनावणी करत असतातच. त्यात सर्वच तक्रारींचा बोजा त्यांच्यावर टाकू नये. 4) सरकारी कर्मचारी, पोलिस, सुरक्षा दलांवर उत्तरदायित्व टाकल्याने त्याचे विपरीत परिणाम होतील.
ममता, जया, मायासोबत येचुरींनाही बदल हवा
तृणमूल नेत्या ममता बॅनर्जी, जयललिता (अण्णा द्रमुक), मायावती (बसपा) आणि सीताराम येचुरी (माकप) यांनीही विधेयकास विरोध दर्शवला आहे. राज्याच्या कारभारात ढवळाढवळीवर या चौघांचाही आक्षेप आहे. सर्वसहमतीनंतरच विधेयक संसदेत मांडावे, असे बिजू जनता दलाचे नेते वैजयंत पांडा म्हणाले, तर कोणतेही वादग्रस्त विधेयक मांडण्याची शक्यता नाही, असे सपा नेते रामगोपाल यादव यांनी ठामपणे सांगितले.