आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Political Parties Now Give Details Of Expectation List And Declaration To Election Commission

राजकीय पक्षांना आश्‍वासनांची व घोषणांची निवडणूक आयोगाला द्यावे लागणार तपशील

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - निवडणूक आयोगाचे म्हणणे राजकीय पक्षांनी मान्य केले तर दिलेल्या आश्वासनांची व केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी कशी करणार, याचा तपशील त्यांना निवडणूक जाहीरनाम्यातच द्यावा लागेल. यासंदर्भात आयोगाने राजकीय पक्षांना 7 फेब्रुवारीपर्यंत म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले असून पाळता येतील अशीच आश्वासने जाहीरनाम्यात देण्याचा सल्ला दिला आहे.
निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात मसुदा तयार केला असून तो राजकीय पक्षांकडे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी पाठवला आहे. सध्या तरी आयोगाचा हा विचार मसुद्यापुरताच आहे. त्यासंदर्भात राजकीय पक्षांना 7 फेब्रुवारीपर्यंत त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. तसेच मंगळवारी होणा-या सर्वपक्षीय बैठकीतही त्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 5 जुलै रोजी पक्षांशी विचारविनिमय करून मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचे आदेश आयोगास दिले होते.
या तीन मुद्द्यांवर निर्देश
1. निवडणूक जाहीरनामा घटनेतील तत्त्वांच्या विरोधात असू नये. निवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहितेच्या मूळ उद्देश व तरतुदींच्या अनुरूप तो असावा.
2. जाहीरनाम्यात लोककल्याणकारी योजनांची आश्वासने समाविष्ट करण्यास बंधन नाही. मात्र, निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेला छेद दिला जाऊ नये.
3. केवळ घोषणाबाजी नको. त्याला तात्त्विक आधारही असायला हवा. योजना राबवण्यासाठी आर्थिक स्रोत जाहीरनाम्यांत द्यायला हवा. जी आश्वासने पाळणे शक्य आहे तीच दिली जावीत.
निवडणूक सुधारणांवर एकमत नाही
निवडणूक सुधारणांच्या मुद्द्यावर राजकीय पक्षांत एकमत होत नसल्याने विधी आयोग विविध पक्षांशी सध्या चर्चा करत आहे. या चर्चेनंतर आयोग आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सोपवेल. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण व खोटी शपथपत्रे दाखल करणा-यांना अपात्र घोषित करण्याच्या मुद्द्यावरही चर्चा झाली. 2004 ते 2013 या काळात निवडून आलेल्या सुमारे 28.4 टक्के प्रतिनिधींवर सुमारे 10 हजार गंभीर खटले सुरू आहेत.