आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Political Parties Support Their Criminal Candidate

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींच्या मागे राजकीय पक्ष राहणार उभे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - स्वहितासाठी राजकीय पक्ष कायदा बदलण्यासही मागे-पुढे पाहत नाहीत हे शहाबानो प्रकरणानंतर लोकप्रतिनिधित्व कायद्यावरून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. न्यायालय नव्हे, नेतेच आता सर्वोच्च झाले आहेत. आमदार-खासदारांना दोन वर्षांची शिक्षा झाली की ते अपात्र ठरतील. अपिलाची मुदतही ग्राह्य धरली जाणार नाही, असा निकाल 10 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. यामुळे राजकीय पक्ष आणि नेते हवालदिल झाले. गुरुवारी एका बैठकीत सर्वच पक्षांनी निकालास विरोध केला. लोकप्रतिनिधित्व कायदाच बदलून टाका, असे आवाहन सरकारला करण्यात आले. नेत्यांची वक्तव्ये पाहता सरकारचेही हेच मत असल्याचे दिसते.


महिला आरक्षण, लोकपालसारखी विधेयके मतभेदांमुळे अडकून पडलेली असताना कलंकितांच्या मुद्द्यावर मात्र हे पक्ष बिनशर्त एकत्र आले. कोर्टाच्या निकालामुळे संसदेच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याचा युक्तिवाद नेते करतात. वास्तविक 30 टक्के खासदारांवर सध्या खटले सुरू आहेत. या निकालामुळे अनेकांचे भवितव्य धोक्यात येईल, असाही खासदारांचा होरा आहे. दरम्यान, नेत्यांच्या सोयीसाठी पूर्ण कायदाच संपवायचा का, असा सवाल माजी न्यायमूर्ती आर. एस. सोधी यांनी केला.


सर्वच पक्ष आरटीआय कक्षेबाहेर.
प्रत्येक तीनपैकी एका सदस्यावर गुन्हा
4807 आमदार-खासदारांपैकी 1460 विरुद्ध गुन्हेगारी खटले सुरू आहेत. म्हणजेच 30 % कलंकित
24% खासदार कलंकित
लोकसभा : 543 खासदारांपैकी 162 (30 %) जणांवर गुन्हे. 76 म्हणजे 14 टक्के नेत्यांविरुद्धचे गुन्हे अधिकच गंभीर
राज्यसभा : 232 खासदारांपैकी 40 (17 %) जणांवर गुन्हे. 16 म्हणजे 7 टक्के नेत्यांविरुद्ध गंभीर गुन्हे नोंद.
31% आमदार कलंकित 4,032 पैकी 1258 आमदारांवर (31 टक्के) गुन्हे. यातील 15 टक्के गंभीर गुन्हे आहेत.
स्पर्धा सर्वच पक्षांत
काँग्रेस च्या तिकिटावर 21% कलंकित खासदार-आमदार झाले
भाजपच्या तिकिटावर 31% कलंकित विधानसभा-लोकसभेत
सपा च्या एकूण 48% खासदार -आमदारांवर खटले सुरू
बिहारमध्ये 58%, यूपीत 47% आमदार कलंकित
आता पुढे काय?
०आज सर्व पक्षांचे नेते विधिमंत्र्यांची भेट घेणार.
०सरकारला मसुदा तयार करण्यास सांगतील.
०पावसाळी अधिवेशनात संमत करण्याचे प्रयत्न.
० सुप्रीम-हायकोर्टातील नियुक्त्यांवर सरकारची पकड मजबूत करण्यासाठी ज्युडिशियल कमिशन विधेयक मंजुरीचा प्रयत्न.
1. सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही आदेश विधयेकाद्वारे संपुष्टात आणून संसद आपल्या निर्णयानुसार कायद्याची निर्मिती करू शकते.
2. जर कुणी या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेस आव्हान दिले तर सर्वोच्च न्यायालयाला हा कायदा रद्दबातल करण्याचा अधिकार आहे.
3. सरकारने एखाद्या विधेयकास घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात टाकले तर त्यावर पुनर्विचार करण्याचा सर्वोच्च् न्यायालयाचा अधिकार काढून घेतला जातो. मंडल आयोग आदी प्रकरणांत याची प्रचीती आली आहे.
अनेक विधेयके कित्येक वर्षे प्रलंबितच...
लोकपाल: 42 वर्षांत लोकसभेत 9 वेळा सादर. मात्र अद्याप मंजुरी नाही.
भूसंपादन : राजकीय पक्षांत एकमत नसल्याने हे विधेयक ब-याच काळापासून अडकलेले आहे.
महिला आरक्षण : 1999मध्ये तरतूद. मात्र अद्याप मंजुरी नाही.
ब्लॅकमनी विरोध : चर्चा वारेमाप होते. 2010पासून तयारी. मात्र अद्याप सादरच नाही.