आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आता राजकीय पक्षही आरटीआयच्या कक्षेत; सहा राष्ट्रीय पक्षांचा समावेश

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- माहिती अधिकारात आता राजकीय पक्षांचीही माहिती मागवता येईल. केंद्रीय माहिती आयोगाने सोमवारी हा निर्णय घेतला. तूर्त काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी, माकप, भाकप आणि बसपा या सहा पक्षांसाठी हा निर्णय लागू असून सहा महिन्यांच्या आत माहिती अधिकारी नेमण्याचे आदेश या पक्षांना देण्यात आले आहेत.
राजकीय पक्षांना अनेक सरकारी सुविधा मिळतात. त्यामुळे जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे त्यांना द्यावीच लागतील, असे आयोगाने म्हटले. या निर्णयाने राजकीय पक्षांमध्ये अस्वस्थता आहे. काही पक्षांनी विरोधही दर्शवला. लोक आता चहापानाचाही हिशेब मागतील. नेता कारने आला की सायकलने, याचाही विचार करू लागतील, असे भाजप प्रवक्ते मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी म्हटले आहे. भाकप नेते अतुल अंजान यांनीही या निर्णयाची गरज नव्हती, असे मत व्यक्त केले.

निर्णयाचा अर्थ काय?
० मिळणारा निधी व खर्चाचा हिशेब द्यावा लागेल.
० सरकारकडून मिळणार्‍या सुविधा आणि भूखंडांची माहिती द्यावी लागेल.
० निवडणूक खर्चाचा तपशीलही द्यावा लागेल.

सध्याची स्थिती काय?
राजकीय पक्ष सध्या 20 हजारांपेक्षा कमी निधीची माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर करत नाहीत.

हे सहा पक्ष सार्वजनिक संस्था
काँग्रेस, भाजप, माकप, भाकप, राष्ट्रवादी, बसप