आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Politician Charged With Heinous Crimes May Be Barred From Polls

कलंकित नेत्यांना 13 वर्षांचा \'वनवास\'? लोकप्रतिनिधी कायद्यात बदलाची शक्यता

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - कलंकित नेत्यांना राजकारणापासून दूर ठेवण्यासाठी मोदी सरकार कठोर पाऊल उचलण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाने कलंकित नेत्यांना मंत्री बनवू नये असा सल्ला दिल्याने, सरकार लोकप्रतिनिधी कायद्यात मोठा बदल करण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार गंभीर आरोप असलेल्या नेत्यांना 13 वर्षे राजकारणापासून दूर राहावे लागणार आहे.
या कायद्यातील करण्यात येणा-या नियोजित बदलानुसार जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीच्या विरोधात कोणत्याही गुन्हेगारी प्रकरणात आरोपपत्र सादर झाले आणि त्या गुन्ह्यासाठी किमान सात वर्ष शिक्षेची तरतूद असेल तर, तो आपोआपच अपात्र ठरेल. तसेच जर प्रकरणावर सुनावणी लांबली असेल किंवा शिक्षा सुनावल्यानंतर अपील करण्यात आले असेल, तरीही नेता अपात्र ठरेल.
सध्या शिक्षा मिळालेल्या नेत्याच्या निवडणूक लढवण्यावर काहीही बंदी नाही. कायदे मंत्रालयाशी संबंधित सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या बदलासाठी मसुदा तयार करण्यात आला असून पंतप्रधानांच्या मंजुरीनंतर ते आगामी हिवाळी अधिवेशनात संसदेत सादर केले जाईल.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक अधिसूचना जारी होण्याच्या 180 दिवसांपूर्वी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असेल तरच उमेदवार अपात्र ठरेल, अशी तरतूद कायदे मंत्रालयाच्या नियोजित घटना दुरुस्ती विधेयकामध्ये आहे. तसेच सरकारने लॉ कमिशनने केलेल्या शिफारसींचा समावेशही केला आहे.
त्याशिवाय...
- नियोजित विधेयकात प्रथमच शपथपत्रात खोटी माहिती देण्याचा मुद्दाचाही समावेश करण्यात आला आहे. प्रस्तावानुसार असे केल्याने उमेदवाराला त्या ठिकाणाहून निवडणूक लढवण्यास बंदी असेल. तसेच त्याला 6 वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवले जाईल.
- शपथपत्रात खोटी माहिती सादर केल्यास किमान सहा महिने आणि जास्तीत जास्त ३ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्याचाही विचार आहे.

घटनापीठाचा सल्ला
कलंकित मंत्र्यांना राजकारणापासून दूर करण्यासंदर्भात सरकारला सुप्रीम कोर्टाने सल्ला दिला आहे. एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान घटनापीठाने पंतप्रधान आणि राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना अशा नेत्यांना मंत्री न बनवण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र, त्याचवेळी या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकारही दिला होता. पुढच्या महिन्यात या याचिकेवर अंतिम सुनावणी होणार आहे.
पुढे वाचा, किती केंद्रीय मंत्र्यांवर दाखल आहेत गुन्हेगारी प्रकरणे