आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Poll Surveys: Ball In Government's Court, Says Election Commission

जनमत चाचण्यांवर बंदीचा चेंडू सरकारच्या कोर्टात

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - निवडणूकपूर्व सर्वेक्षण, जनमत चाचण्यांवर बंदी घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच शिफारस केली आहे. आता त्याबाबत निर्णयाचा चेंडू सरकारच्या कोर्टात आहे, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही.एस.संपत यांनी स्पष्ट केले.

एकूण अकरा कंपन्यांनी निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणांमध्ये हेराफेरी केल्याचे एका वाहिनीने उघडकीस आणले आहे. यामुळे राजकीय वतरुळात खळबळ उडाली. आकाशवाणी, दूरदर्शनच्या प्रतिनिधींसाठी आयोजित एका कार्यशाळेत बोलताना संपत म्हणाले, दहा वर्षांपूर्वी सन 2004 मध्येच आयोगाने सर्वपक्षीय बैठकीत निवडणूक सर्वेक्षणांवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर विविध राजकीय पक्षांकडूनही सल्ले मागवण्यात आले. त्याचा अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला आहे.

कंपन्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करा : काँग्रेसचे पत्र
निवडणूक सर्वेक्षण, जनमत चाचण्यांच्या मुद्दय़ावर निवडणूक आयोगाने तत्काळ हस्तक्षेप करून संबंधित 11 कंपन्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करावेत आणि त्यांना सर्वेक्षण करण्यास मज्जाव करण्यात यावा, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. स्टिंग ऑपरेशनच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने आयोगाला पत्र पाठवले आहे.

बंदी नको, निकष ठरवा : आप
निवडणूक सर्वेक्षण हे राजकीय षड्यंत्र असल्याचा आरोप आपचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे. निवडणूक सर्वेक्षणासाठी निकष ठरवले जावे, असे सांगून सर्वेक्षणास आपचा विरोध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.