आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इलेक्शन स्पेशल : खासगी चॅनल्सच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी प्रसारभारतीला 3500 कोटी!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - निवडणुका जवळ येताच पुन्हा एकदा सरकारला प्रसारभारतीची आठवण झाली आहे. खासगी चॅनल्सच्या तुलनेत सरकारी मनोरंजक व वृत्तवाहिनीला मजबुती देण्याच्या उद्देशाने निवडणुकीआधी प्रसार भारतीला 3500 कोटी रुपयांचे बंपर पॅकेज दिले जाण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण व शहरी भागांतील सरकारी योजनांचा प्रसार घराघरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी म्हणून प्रसारभारतीला ‘पॅकेज’ची नवसंजीवनी दिली जाणार आहे. त्या अनुषंगाने ब्रॉडकास्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड नेटवर्क डेव्हलपमेंट स्कीम तयार केली जाणार आहे.
आर्थिक खर्च समितीने त्याचा आराखडा तयार केला असून तो लवकरच आर्थिक प्रकरणांच्या कॅबिनेट समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने या योजनेस निवडणुकीआधी मंजुरी मिळावी यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले. प्रसारभारतीला (दूरदर्शन व आकाशवाणी) खासगी वाहिन्यांच्या तुलनेत मजबुती प्रदान करण्यासाठी सरकारने नुकतीच काही पावले उचलली आहेत. त्यासाठी एका मंत्रिगटाची नेमणूकही करण्यात आली आहे. तसेच नियुक्त्यांसाठी एक समितीही गठित केली जाणार आहे. विभागीय पातळीवर अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पदोन्नतीचे निर्णय ही समिती घेणार आहे. त्याच बरोबर कर्मचारी निवड समितीच्या माध्यमातून काही पदे भरली जाणार आहेत.
तथापि, 3500 कोटींच्या या विशेष योजनेकडे सरकार एक अचूक हत्यार म्हणून पाहत आहे. प्रसारभारती ऑल इंडिया रेडिओसह देशात दूरदर्शन व जवळपास डझनभर प्रादेशिक चॅनेल्सचे तसेच वृत्तवाहिनीचे देशभर प्रसारण करते. हे नेटवर्क मजबूत केल्यास त्याचा लाभ सरकारी योजनांचा प्रसार ग्रामीण भागात घरोघरी करून त्याचा अचूक फायदा
घेता येईल. विशेषत: निवडणुकीत त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ होऊ शकेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार माहिती व प्रसारणमंत्री मनीष तिवारी स्वत: या योजनेच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवून आहेत.


प्रसारणातील तंत्रज्ञान सुधारण्यावर भर देणार
प्रसारभारतीसाठी आर्थिक मदतीची योजना तयार केली जात आहे. याला एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने दुजोरा दिला. परंतु केवळ सरकारी योजनांच्या प्रभावी प्रसारासाठीच हा निधी दिला जात आहे, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. कारण या निधीतून दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडिओ तसेच इतर प्रादेशिक वाहिन्यांच्या प्रसारणात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. विशेषत: सीमावर्ती भागात सिग्नल प्रणाली अधिक चांगली व्हावी, सुस्पष्ट प्रसारण व्हावे यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर चीन, पाकिस्तानसह इतर शेजारी देशांत सध्या होत असलेले अनावश्यक प्रसारण रोखण्यासाठीही उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. यामुळे माहिती व तंत्र मजबूत होईल. तसेच प्रसारभारतीच्या भल्यासाठीही प्रयत्न केले जातील.