आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राष्ट्रपतींना मिळतो नोकरशहांपेक्षाही कमी पगार; एक वर्षापासून रखडली वेतनवाढ

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- देशाचे सर्वाेच्च पद असलेले राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव एक वर्षापासून प्रलंबित आहे. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर उच्चपदस्थ नोकरशहा तसेच लष्करप्रमुखांच्या वेतनात भरघोस वाढ झाली आहे. मात्र, त्यांच्यापेक्षा राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांचे वेतन खूपच कमी असल्याने गृहमंत्रालयाने वर्षापूर्वी वेतनवाढीचा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, केंद्रीय मंत्रिमंडळाची या प्रस्तावाला मंजुरी मिळू शकलेली नाही.


विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ काेविंद यांना दीड लाख रुपये तर उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांना १ लाख १० हजार रुपये  इतके मासिक वेतन दिले जाते. शिवाय, इतर भत्ते व सुविधा वेगळ्या दिल्या जातात. केंद्रीय कॅबिनेटचे सचिव हे देशातील सर्वात मोठे नोकरशहा ठरतात. १ जानेवारी २०१६ रोजी सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर त्यांचे वेतन मासिक २.५० लाख झाले आहे. शिवाय, केंद्र सरकारमधील इतर सचिवांना २.२५ लाख वेतन मिळते. दुसरीकडे राष्ट्रपती तिन्ही सेनादलांचे प्रमुख असूनही त्यांचे वेतन या तिन्ही दलांच्या प्रमुखांपेक्षा खूपच कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्रालयाने राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतींच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव पाठवला होता. हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर राष्ट्रपतींचे वेतन ५ लाख व उपराष्ट्रपतींचे वेतन ३.५ लाख होऊ शकते.

बातम्या आणखी आहेत...