आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उत्तराखंडमध्‍ये शक्तिपरीक्षण नाही, राष्ट्रपती राजवट अजूनही कायम

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- उत्तराखंडमध्ये सध्या राष्ट्रपती राजवट कायम राहणार आहे. विधानसभेत २९ एप्रिल रोजी बहुमत चाचणीही होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी हा निकाल दिला.
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने २१ एप्रिल रोजी राज्यात राष्ट्रपती राजवट हटवण्याचा आदेश दिला होता. यासोबत हरीश रावत सरकारला २९ एप्रिल रोजी सभागृहात बहुमत चाचणी सिद्ध करण्यास सांगण्यात अाले होते. मे रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत याचा अवधी वाढवण्यात आला आहे. काेर्टाने केंद्राला काही प्रश्न केले.

न्यायालयाने केंद्राला विचारले सात प्रश्न :
१.राज्यपाल बहुमत चाचणीसाठी सध्याच्या पद्धतीने घटनेच्या कलम १७५(२) अंतर्गत संदेश पाठवू शकत होते का?
२. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करणे औचित्याचे प्रकरण होते का?
३. राष्ट्रपती राजवटीच्या घोषणेसाठी बहुमत चाचणीला उशीर होण्यास आधार ठरवले जाऊ शकते का?
४. उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी राष्ट्रपती विधानसभेच्या कामकाजाची दखल घेऊ शकतात का?
५. विनियोजन विधेयकाची स्थिती काय आहे. विनियोजन विधेयक प्रकरणात राष्ट्रपतींच्या भूमिकेची कधी आवश्यकता भासते?
६. वित्त विधेयक नामंजूर झाल्यावर सरकार गडगडल्याचे म्हटले जात आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी वित्त विधेयक मंजूर झाले नसल्याचे सांगितल्यास आणखी कोण सांगू शकते?
७. राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष दोघे घटनात्मक अधिकारी आहेत. असे असताना राज्यपाल अध्यक्षांना मतविभाजन करण्यास सांगू शकतो का?

नेमके काय झाले....
> मुख्‍यमंत्री हरीश रावत यांच्‍या विरोधात पक्षांतर्गत बंड झाल्‍याने उत्‍तराखंडमध्‍ये राष्‍ट्रपती राजवट लागू केली.
> सभापतींनी नऊ बंडखोर आमदारांना बडतर्फ केले. दरम्‍यान, केंद्र सरकारच्‍या शिफारशीनंतर तिथे राष्‍ट्रपती राजवट लागू करण्‍यात आली.
> या विरुद्ध रावत यांनी उच्‍च न्‍यायालयात दाद मागितली.
> उच्‍च न्‍यायालयाने राष्‍ट्रपती राजवट हटवण्‍याचा आदेश दिला.
> उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्‍च न्‍यायालयात दाद मागितली.
> सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने या निर्णयाला स्‍थगिती दिली.
> शिवाय 29 एप्रिलला बहुमत सिद्ध करण्‍याच्‍या उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशालाही स्‍थगिती दिली.