आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Pressure To Take Action Against Retired Judge Ganguly, Suffered Girl Call For Intergation

निवृत्त न्यायमूर्ती गांगुलींविरूध्‍द कारवाई करण्‍याचा वाढता दबाव

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली/ कोलकाता - महिला वकिलासोबत असभ्य वर्तन करणारे निवृत्त न्यायमूर्ती ए. के. गांगुली यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी सर्व थरांतून दबाव वाढतो आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने गांगुलींवर ताशेरे ओढूनही ते पश्चिम बंगालच्या मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षपदाला चिकटून बसले असून त्यांनी तत्काळ पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी होत आहे. दरम्यान, पीडित तरुणीला जबाब नोंदवण्यासाठी ई-मेल करण्यात आला आहे.
दिल्ली विद्यापीठाच्या विधी विभागाचे निवृत्त प्रोफेसर एस. एन. सिंग यांनी टिळक मार्ग पोलिस ठाण्यात लेखी तक्रार दिली असून गांगुलीविरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. आपले पत्र हेच तक्रार समजून गुन्हा नोंदवा, असे त्यांनी पत्रात लिहिले आहे. हे पत्र मिळाल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी पीडित तरुणीला जबाब नोंदवण्यासाठी ई-मेल पाठवला आहे. जबाब नोंदवण्यासाठी वेळ व ठिकाण ठरवण्याची मुभाही तिला देण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय महिला आयोगानेही दिल्ली पोलिसांना औपचारिक तक्रार दाखल करावी, असे निर्देश आयोगाने दिल्ली पोलिसांना दिले आहेत. गांगुली यांनाही कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने हात झटकले : सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या तीनसदस्यीय समितीने गांगुलींवर प्रशिक्षणार्थी महिला वकिलाशी असभ्य वर्तन आणि अत्याचार केल्याचा ठपका ठेवला आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात गुन्हेगारी स्वरूपाची कारवाई करण्याची मागणी सर्व थरांतून होत आहे. मात्र, गांगुलींविरोधात कारवाई करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हात झटकल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
कायदामंत्री नाराज
सर्वोच्च् न्यायालयाने कारवाई करण्यास नकार दिल्याबद्दल कायदामंत्री कपिल सिब्बल यांनी नाराजी व्यक्त केली. लैंगिक शोषणाचा ठपका ठेवूनही न्यायालयाने कारवाई करण्यास नकार दिल्यामुळे त्यांनी या निर्णयावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायमूर्ती निवृत्त असल्यामुळे हा मुद्दा गुंडाळून ठेवता येणार नाही असे ते म्हणाले. महिला व बालविकासमंत्री कृष्णा तीरथ यांनीही गांगुलींवर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी त्यांनी पश्चिम बंगाल मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याची मागणी केली. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींना पत्र लिहिले असून कारवाई करण्याची मागणी केली.
डोंट डिस्टर्ब मी : गांगुली
सर्वोच्च न्यायालयाने ठपका ठेवल्यामुळे न्यायमूर्ती गांगुली वैतागले आहेत. गुरुवारी कोलकाता येथे घरातून बाहेर पडत असताना पत्रकारांनी त्यांना गाठले असता गांगुली संतापले. ‘डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी. मी खूप सहन केलेय,’ अशा शब्दांत ते पत्रकारांवरच खेकसले.