एफडीआयचे दार आणखी उघडणार; पंतप्रधानांच्या ग्वाहीचे उद्योगांकडून स्वागत

मुंबई - येणार्‍या काही महिन्यांमध्ये विदेशी थेट गुंतवणूक धोरणात आणखी उदारीकरण आणणे तसेच जमीन सुधारणा उपाययोजनांना चालना देण्याचे संकेत पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी दिले. सुधारणा प्रक्रिया अशाच पुढे कायम राहण्याची ठाम ग्वाही त्यांनी दिली.
मल्टी ब्रँड रिटेल, नागरी हवाई वाहतूक तसेच अन्य क्षेत्रांमध्ये झालेले एफडीआयचे उदारीकरण हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण संकेत आहेत; परंतु सध्याच्या थेट विदेशी गुंतवणूक धोरणाचा सर्वंकष आढावा घेण्यात येत असून येणार्‍या काही महिन्यांत या धोरणाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीच्या दृष्टीने आणखी काही करता येऊ शकेल का, याचा विचार करण्यात येत असल्याचे पंतप्रधानांनी ‘सीआयआय’च्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत सांगितले. भूसंपादन, पुनर्वसन आणि परतावा विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेली असून हे विधेयक लवकरच संसदेमध्ये सादर होणार असल्याचे स्पष्ट करून वित्तीय क्षेत्रासाठीची कायदेशीर सुधारणा समितीने केलेल्या शिफारशींचा सरकार काळजीपूर्वक विचार करीत असल्याचे सांगितले.

प्रकल्पपूर्तीसाठी गती देणार
सुरक्षात्मक मंजुरी नसल्याने देशातल्या 40 तेल क्षेत्रातील संशोधन व उत्पादनासाठी करण्यात येणारी 20 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक अडकली असल्याचे स्पष्ट करून डॉ.सिंग म्हणाले की, गुंतवणुकीवरील मंत्रिमंडळ समितीने पर्यावरण आणि वन खात्याची मंजुरी मिळण्याची प्रक्रिया सुनियोजित केली असून 12 कोळसा खाण प्रकल्पांना जलद मंजुरी देण्यात आली आहे. फक्त कोळसा आणि वायूवर आधारित प्रकल्पांना होणारा इंधन पुरवठा ही एक अडचणीची बाब ठरत असल्याकडेदेखील त्यांनी लक्ष वेधले.

आणखी सुधारणा राबवणार
उद्योगांची चांगली प्रगती होण्याच्या दृष्टीने खासगी क्षेत्राला विशिष्ट वातावरणाची गरज आहे, जेणेकरून या वातावरणात या उद्योगांची भरभराट होऊन रोजगारनिर्मितीबरोबरच वृद्धीला चालना मिळू शकेल. सध्या खासगी क्षेत्राला अपेक्षित असलेले वातावरण नाही आणि त्यातच नेमकी सरकारला सुधारणा करायची असल्याचे स्पष्ट करून पंतप्रधानांनी सरकार आणखी काही सुधारणा राबवण्याचा विचार करीत असल्याचे सांगितले.

पुढील स्लाइडमध्ये...
पंतप्रधानांच्या ग्वाहीचे उद्योग क्षेत्राकडून स्वागत