मोदी सरकारात ‘खासगी तज्ज्ञ’, नियुक्ती नियमांत सरकार करणार बदल

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आता व्यावसायिक पद्धतीने काम करणार आहे. ज्या सरकारी पदांसाठी तज्ज्ञ आणि विशेषज्ञांची आवश्यकता असेल अशा पदांवर खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ नियुक्त केले जातील. त्यासाठी नियुक्ती नियमांत बदल केले जाण्याची शक्यता आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या नियुक्त्या तीन ते पाच वर्षांसाठी असतील. त्यांचे वेतन खासगी क्षेत्राप्रमाणे असेल. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) सर्व मंत्रालयांना पत्र लिहून अशी पदे निश्चित करण्याची सूचना केली आहे. प्रशासकीय सुधारणेअंतर्गत उच्च पदांवर व्यावसायिक व्यक्तींची नियुक्ती केली जाईल.

गुणवत्ताधारक व्यक्तींची वरिष्ठ सरकारी पदांवर नियुक्ती करणे, अनुभव आणि पात्रता असेल तर सरकारच्या कामांत महत्त्वाचे योगदान देता येते, अशी भावना लोकांमध्ये रुजवणे आणि जास्त वेतनासाठी खासगी क्षेत्राची निवड करणा-या व्यावसायिक व्यक्तींची मदत सरकार चालवताना घेणे, हे तीन प्रमुख उद्देश यामागे आहेत.

वेतन आयोगाची शिफारस : सहाव्या वेतन आयोगाने वरिष्ठ पदांवर विशेषज्ञांच्या नियुक्तीची शिफारस केली होती. ज्या पदांसाठी तांत्रिक अथवा विशेष ज्ञान आवश्यक आहे अशी पदे बाहेरून भरण्याची शिफारस होती.

अशी असेल प्रक्रिया
> आवश्यकतेनुसार पद, जबाबदारी निश्चित होईल. पात्रता आणि अनुभव याबाबतची अर्हता निश्चित होईल.
> निवडीची जबाबदारी यूपीएससीची असेल. यूपीएससीच सध्या आयएएस, आयपीएसची नियुक्ती करते.
> सरकारी कर्मचा-यांना नियमित की खासगी क्षेत्राएवढे वेतन हवे ही माहिती द्यावी लागेल.
> खासगी क्षेत्राएवढे वेतन हवे असेल तर त्याला राजीनामा द्यावा लागेल किंवा स्वेच्छानिवृत्ती घ्यावी लागेल.
> कार्यकाळ ३ ते ५ वर्षांसाठी असेल. कोणीही कायमस्वरूपी नियुक्तीसाठी दावा करू शकणार नाही.
> वर्षांतून एकदा नियुक्त अधिका-याच्या कामकाजाची समीक्षा होईल.