बलात्कारातील दोषींना मृत्युदंड देण्याचा प्रस्ताव : केजरीवाल

छायाचित्र: पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री मनीष शिसोदिया यांच्यासमवेत केजरीवाल.

नवी दिल्ली - अल्पवयीन मुलींवर होणाऱ्या बलात्कारातील दोषींना सध्याच्या कायद्यात दुरुस्ती करून मृत्युदंड अथवा जन्मठेपेची शिक्षा देता येईल काय? याशिवाय अशा प्रकरणातील दोषी अल्पवयीन मुलांची(ज्युवेनाइल) वयोमर्यादा १८ वरून १५ करता येऊ शकेल काय, याचा आढावा घेण्यासाठी दिल्ली सरकारने सोमवारी मंत्रिगटाची स्थापना केली. उपमुख्यमंत्री मनीष शिसोदिया यांची मंत्रिगटाच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अडीच वर्षांच्या मुलीसह दोन अल्पवयीन मुलींवर नुकत्याच झालेल्या बलात्काराच्या पार्श्वभूमीवर राजधानीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला. मंत्रिमंडळातील निर्णयाची माहिती देताना केजरीवाल म्हणाले, महिला सुरक्षा आणि दिल्लीतील विविध न्यायालयात प्रलंबित बलात्कार प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी आठवडाभरात चौकशी आयोग स्थापन केला जाईल. संबंधित खटल्यांचा निपटारा जलदगती न्यायालयाच्या स्तरावर व्हावा यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. आता मंत्रिगटाच्या अहवालानंतर निर्णय होईल.

महिलांसाठी विशेष पोलिस ठाणे
संबंधित विषय फौजदारी प्रक्रिया संहिता(सीआरपीसी) आणि भारतीय दंड संहितेशी(आयपीसी) संलग्न आहे. दिल्ली सरकारला यामध्ये कार्यकारी अधिकार आहेत. महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष पोलिस ठाणे स्थापन करावे काय, याची शक्यता तपासली जात आहे.

नवीन न्यायालय स्थापण्याचा विचार
येत्या अधिवेशनात दुरुस्ती विधेयक मांडता यावे यासाठी मंत्रिगट अहवाल सादर करेल. यासंदर्भात दिल्ली सरकार निधी देण्यास तयार असून पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी नवीन न्यायालयेही स्थापन करण्याची सरकारची तयारी असल्याचे केजरीवाल यांनी सांगितले. महिलांविरुद्ध लैंगिक हिंसाचाराची प्रकरणे हाताळणाऱ्या अधिकाऱ्याकडे उत्तरदायित्व सोपविले जावे काय, याची शक्यताही तपासली जात आहे. मंत्रिगट न्यायदानाच्या जलद प्रक्रियेबाबत शिफारशी करणार आहे.

सर्वांनी संवेदनशील व्हावे : दीपेंद्र पाठक
आम आदमी पार्टी दिल्लीतील कायदा-सुव्यवस्थेवर सतत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. या पार्श्वभूमीवर नैऋत्य दिल्ली विभागाचे सह पोलिस आयुक्त दीपेंद्र पाठक यांच्याशी दिव्य मराठी नेटवर्कने संवाद साधला तेव्हा ते म्हणाले, राजकीय पक्षांच्या विरोधाची आपापली कारणे आहेत. त्यावर भाष्य करू इच्छित नाही. कायदा-सुव्यवस्थेबाबत म्हणाल तर दिल्ली पोलिस आपल्या जबाबदारीचे संपूर्ण पालन करत आहेत. नांगलोई सामूहिक बलात्कार प्रकरणासह अशा प्रकारच्या अन्य प्रकरणांच्या तपासात पोलिस आणि सरकारसोबत समाजाचीही महत्त्वाची भूमिका असल्याचे समोर आले आहे. सरकार आणि समाजाने आपापल्या जबाबदारीबाबत संवेदनशील असायला हवे.