आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सर्वच क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना मिळणार पालकत्व रजा, विधेयकात प्रस्ताव, संसदेत होणार विचार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सर्वच क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना पालकत्व रजा देण्याचा विचार या विधेयकात करण्यात आले आहे. - Divya Marathi
सर्वच क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना पालकत्व रजा देण्याचा विचार या विधेयकात करण्यात आले आहे.
नवी दिल्ली- सर्वच क्षेत्रात काम करणाऱ्या पालकत्व रजा देण्याचा विचार सरकार करत आहे. या संदर्भातील विधेयकाला काँग्रेसचे खासदार राजीव यांनी समर्थन दिले आहे. संसदेच्या पुढील अधिवेशनात यावर विचार केला जाऊ शकतो. सातव म्हणाले, मुलाचा सांभाळ आई आणि वडील हे दोघेही करत असतात. त्यांनी आपल्या मुलांना निश्चितच वेळ दिला पाहिजे. त्यामुळे त्यांच्या मुलांचा सांभाळ अधिक चांगल्या पध्दतीने होऊ शकेल. 
 
प्रश्नोत्तर स्वरुपात जाणून घ्या याबाबत

प्रश्न- जर हा प्रस्ताव पारित झाला तर त्याचा फायदा किती जणांना होईल?
उत्तर- सातव म्हणाले, पालकत्वचा फायदा आई-वडील या दोघांनाही मिळाला पाहिजे. हे खासगी विधेयक आहे आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना 32 कोटी पुरुषांना त्याचा फायदा होऊ शकतो.
 
प्रश्न- आता कुणाला आणि किती मिळते पालकत्व रजा?
उत्तर- सध्या ऑल इंडिया सिव्हिल सर्विसेस नियमानुसार केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना 15 दिवसांची पालकत्व रजा मिळते. याशिवाय अनेक कॉर्पोरेट कार्यालये आपल्या कर्मचाऱ्यांना अशी रजा देतात.
 
प्रश्न- नव्या विधेयकाचा उद्देश काय आहे?
उत्तर- या विधेयकात केवळ पालकत्व रजा वाढविण्याविषयी म्हटलेले नाही तर याचा फायदा सर्व क्षेत्रांना आणि सर्व कर्मचाऱ्यांना पोहचला पाहिजे याविषयी म्हटले आहे. 
 
प्रश्न- किती दिवसांच्या पालकत्व रजेचा प्रस्ताव?
उत्तर- ज्या पालकांना 2 पेक्षा कमी मुले आहेत त्यांना याचा फायदा मिळावा असे विधेयकात प्रस्तावित केले आहे. ही रजा 15 दिवसांपासून 3 महिन्यापर्यंत असू शकते. 
 
प्रश्न- मुल दत्तक घेतलेल्या पालकांसाठी यात काय आहे?
उत्तर- या विधेयकाचा फायदा मुल दत्तक घेतलेल्या आणि सरोगेसी मार्फत वडील झालेल्यांना देखील मिळाला पाहिजे. 
 
प्रश्न- पालकत्व रजा सर्व क्षेत्रात लागू करण्याचा उद्देश काय?
उत्तर- आंतरराष्ट्रीय लेबर ऑर्गनायजेशनचा उल्लेख करत सातव म्हणाले, जे वडील आपल्या मुलाच्या जन्मानंतर लगेच सुट्टी घेतात ते आपल्या मुलांसमवेत लगेच एकरुप होतात. याचा घर आणि कार्यालय या दोन्ही ठिकाणी स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टीने चांगला प्रभाव पडू शकतो.
 
प्रश्न- कोणत्या आधारावर हे विधेयक बनवण्यात आले आहे?
उत्तर- या विधेयकाला मॅटरनिटी बेनिफिट (सुधारण) विधेयक 2016 चा आधार आहे. हे विधेयक या वर्षाच्या सुरवातीला लोकसभेत मंजूर करण्यात आले होते. यात महिलांची मॅटरनिटी लिव्ह 12 आठवड्याहून वाढवून 26 आठवड्यांची करण्यात आली. दुसऱ्या राजकीय पक्षांच्या खासदारांच्या म्हणण्यानुसार या विधेयकात काही कमतरता आहेत. कारण यात पालकत्व रजेचा कोणताही विचार केलेला नाही.

प्रश्न- सरकारचे या विधेयकाबाबत काय म्हणणे आहे?
उत्तर- महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या मंत्री मेनका गांधी यांनी याबाबत म्हटले की, भविष्यात अधिक चांगले कायदे करण्यात येतील. ज्यात वडिलांच्या समस्यांचाही विचार केला जाऊ शकतो.
 
 
पुढील स्लाईड पाहण्यासाठी क्लिक करा
 
बातम्या आणखी आहेत...