आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उदरनिर्वाहासाठी शेतक-यांनी गाव काढले विक्रीस, दिल्लीत विदर्भाच्या मागणीचा एल्गार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली/अमरावती - कुठलेही गाव विक्रीला काढण्यावर कुणाचाही विश्वास बसणार नाही. मात्र, अमरावती जिल्ह्यातील शिवणी रसुलापूर हे दुर्गम भागातील कमी लोकसंख्या असलेले गाव विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यात आले आहे. आश्चर्य वाटते ना, या गावातील काही शेतकरी आपले गाव विकणे असल्याचे फलक गळ्यात लावून गुरुवारी राष्ट्रीय राजधानीच्या जंतर मंतरवर धरणे आंदोलनात सहभागी झाले होते. सगळीकडूनच निराशा झाल्याने आम्ही आमचे गाव विकण्यासाठी लाचार झालो आहोत. या माध्यमातून तरी आम्हाला उपजीविकेचे साधन मिळेल, असे या ग्रामस्थांनी सांगितले.
अमरावतीवरून 40 किमी आणि यवतमाळ जिल्ह्यापासून 50 किमीवर असलेले हे गाव गरिबी आणि मागासलेपणाचा अनेक वर्षांपासून सामना करीत आहे. गावात वीज, रस्ते, पाणी आणि शिक्षण या मूलभूत सुविधांचा दुष्काळ असून, ग्रामस्थ त्रस्त झाले आहेत. रोजगाराचे साधन नाही, सिंचनाची सुविधा नसल्याने केवळ कोरडवाहू शेतीवर जीवन जगत असलेले शेतकरी उपाशी राहत असून, त्यांच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. पुरुषोत्तम बन्सोड हे गरीब शेतकरी आपल्या शिवणी रसुलापूरच्या अन्य ग्रामस्थांबरोबर स्वतंत्र विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या गुरुवारी झालेल्या धरणे आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आणि संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान मोदी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी दिल्लीत आले होते. तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर वेगळ्या विदर्भाची मागणी महाराष्ट्रातील 11 मागासलेल्या जिल्ह्यांमध्ये (अमरावती, अकोला, गडचिरोली, बुलडाणा आदी) पुन्हा एकदा वाढली आहे.
जवळपास एक हजारापेक्षा अधिक नागरिक दिल्लीमध्ये आपल्या समस्या मोदी सरकारसमोर मांडण्यासाठी आले होते. पुरुषोत्तम बन्सोड यांनी सांगितले की, सन 2008 मध्ये राहुल गांधी आपल्या गावात शेती आणि शेतकर्‍यांची आर्थिक स्थिती पाहण्यासाठी आले होते. ते गेल्यानंतरही तीच परिस्थिती कायम आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेसचे सरकार असूनही गावातील गरिबी आणि समस्या राहुल गांधींच्या दौर्‍यानंतरही कायम आहेत. पूर्ण गावाला कुणी कसे विकू शकते किंवा त्या गावाला कुणी कसे खरेदी करणार, असा प्रश्न पुरुषोत्तम बन्सोड यांना पडला आहे. परंतु, आमच्याकडे दुसरा कुठलाही पर्याय नाही. आम्ही काय खायचे? कसे जगावे? असे प्रश्नही बन्सोड यांनी केले.
विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे विक्रम बोके यांनी सांगितले की, मुंबईवरून अमरावती, गडचिरोलीसारखे जिल्हे 700 ते 800 किमी दूर आहेत. तेथे बसलेल्या अधिकार्‍यांना आमच्या समस्या समजणे कठीण आहे. बोके स्वत: आयपीएस अधिकारी म्हणून कार्यरत होते तसेच पुणेसारख्या मोठय़ा शहरात डीसीपीचे पद त्यांनी सांभाळलेले आहे. स्वइच्छेने नोकरी सोडणारे बोके यांनी सांगितले की, विदर्भावर सर्वच राजकीय पक्ष अन्याय करीत असून, पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाला हातभार लावत आहेत. कारण, त्यामध्ये त्यांचे स्वहित दडलेले आहे.
कोल्हापूरचे खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितले की, भाजप नेहमीच लहान राज्यांचे सर्मथन करीत आला आहे. भाजपच्याच कार्यकाळात छत्तीसगड, झारखंड आणि उत्तराखंडसारख्या राज्यांची निर्मिती झाली आहे. मग, वेगळ्या विदर्भाची रास्त मागणी का मान्य करण्यात येत नाही. त्यांनी सांगितले की, देशात अनेक हिंदी भाषिक राज्य आहे तर दोन मराठी भाषिक राज्य निर्माण झाल्याने नुकसान होणार नाही. उलट नव्या लहान राज्याचा विकासच होईल.
काहींनी राष्ट्रपतींकडे मागितले इच्छामरण
गावातील काही शेतकरी राष्ट्रपतींना इच्छामरणाची परवानगी मागताना जंतर मंतरवर आढळले. ते म्हणतात की, आता जगण्याची त्यांना कुठलीही इच्छा राहिलेली नाही. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांसाठी विदर्भ नेहमी प्रकाशझोतात आलेला आहे.
आंदोलन शांततापूर्ण आहे म्हणून दुर्लक्ष करताय का ?
या आंदोलनाशी जुळलेले नागपूरचे र्शीनिवास खांदेवाले यांनी दिव्य मराठीला सांगितले की, आंध्र प्रदेशात मोठय़ा प्रमाणात हिंसाचार झाल्यानंतरच तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली. त्याच मार्गावर राजकीय नेते आमच्या शांततापूर्ण विदर्भ आंदोलनाला नेत आहेत. पंतप्रधानांना तसाच हिंसाचार हवा आहे का?
फोटो - शिवनी रसुलापूर गाव विक्रीचा फलक गळ्यात घातलेला एक गावकरी.