आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतील शेतकऱ्यांची दिल्लीत निदर्शने

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ही हाडे नातेवाइकांची - Divya Marathi
ही हाडे नातेवाइकांची
नवी दिल्ली- कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतील शेतकऱ्यांनी मंगळवारी जंतरमंतरवर निदर्शने केली. राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणातील शेकडो शेतकऱ्यांनी त्यात सहभाग घेतला होता.  

मंगळवारी दुपारी राजधानीतील  अनेक मार्गावरून शेतकरी जंतरमंतरवर दाखल झाले. शेतकऱ्यांनी या वेळी घोषणाबाजी केली. कॅनॉट प्लेस, कस्तुरबा गांधी मार्ग, जनपथ, बारखांबा मार्ग शेतकऱ्यांच्या घोषणांनी दणाणून गेले होते. त्यामुळे या मार्गावर वाहतुकीचा खोळंबा झाला होता. किसान मुक्ती संघटनेच्या वतीने जंतरमंतरवर निदर्शने केली. पिकाला हमी भाव देण्यात यावा. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना निवृत्तिवेतनाची मागणीही शेतकऱ्यांनी केली. 

शेतीचे भवितव्य पूर्णपणे हवामानावर अवलंबून आहे. एकेवर्षी कोरडा, तर दुसऱ्या वर्षी आेला दुष्काळ असतो. त्यामुळे आमच्या मागण्यांचा सरकारने सहानुभूतीपूर्वक विचार करायला हवा. कारण उत्पन्नाचे इतर मार्ग नसल्यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करणार, असा प्रश्न काही शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. आंदोलनात तामिळनाडूतील शेतकरी सहभागी झाले होते. त्यांच्या हाती मानवी कवट्या होत्या. गेल्या वर्षीदेखील तामिळनाडूतील शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारचे आंदोलन करून लक्ष वेधून घेतले होते.  

ही हाडे नातेवाइकांची  
तामिळनाडूच्या शेतकऱ्यांची आंदोलनाची पद्धत जंतरमंतरवर गेल्या वर्षीसारखी आगळीक करणारी ठरली. काही शेतकऱ्यांनी स्वत:ला साखळदंडाने बांधलेले होते. आम्ही आणलेली हाडे आमच्या आत्महत्या केलेल्या नातेवाइकांची आहेत. दुष्काळ व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून नातेवाइकांनी आत्महत्या केल्या. आमच्या भावना लक्षात घ्यायला हव्यात. केंद्र सरकारने आमचे हात बांधून टाकले आहेत. कारण सरकारने कृषी क्षेत्रातील समस्यांत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. खरे तर आम्हाला  पुरेसे पाणी उपलब्ध करून दिले पाहिजे. पाण्याशिवाय शेती कशी करता येऊ शकेल, असा प्रश्न एका शेतकऱ्याने पोटतिडकीने विचारला. 

पंजाबमध्ये ‘जेल भरो’चा इशारा  
पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी विविध मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास पुढील महिन्यात जेल भरो आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. भारतीय किसान युनियन, पगडी संभाल जट्ट, डोबा संघर्ष समिती  या संघटनांनी मंगळवारी संयुक्त पत्रकाद्वारे हा इशारा दिला आहे. ९ ऑगस्टपासून हे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. सरसकट शेतकऱ्यांची कर्जमाफी द्यावी, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची मागणी राज्यातील सर्व संघटनांनी एकमुखाने केली आहे. ट्रॅक्टरवर १२ टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे. त्यासह सर्व कृषी अवजारांवर जीएसटी आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...