महिला अत्याचार रोखण्यासाठी गुजरातच्या धर्तीवर उपाययोजना

नवी दिल्ली - महिलांवर होणारे लैंगिक अत्याचार आणि गुन्हेगारी निपटून काढण्यासाठी राज्य सरकारनी गुजरातच्या धर्तीवर पोलिस दलांत महिलांना 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद करावी, अशी स्पष्ट सूचना केंद्र सरकारने विविध राज्यांना केली आहे.

महिला सबलीकरणाच्या दृष्टीने गुजरात सरकार पोलिस दलातही 33 टक्के आरक्षण लागू करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांनी गेल्या महिन्यात केली होती. या पार्श्वभूमीवर महिला व बालकल्याण खात्याच्या मंत्री मनेका गांधी यांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रांत गुजरात सरकारने अशात घेतलेल्या निर्णयाचा दाखला देऊन अन्य राज्यांनीही तो आदर्श घ्यावा, अशी सूचना केली.

वृत्तसंस्थेला दिलेल्या खास मुलाखतीत गांधी यांनी सांगितले, ‘एकात्मिक बालविकास योजनांच्या अंमलबजावणीत देशभर असलेले कच्चे दुवे दूर करण्यासाठी अनेक ठोस उपाययोजना केल्या जात आहेत.’ राष्ट्रीय महिला आयोगाला मानवी हक्क आयोगासारखेच सर्वाधिकार प्रदान करण्याचा मनोदयही गांधी यांनी व्यक्त केला. एखाद्या प्रकरणात आरोपींना तुरुंगात डांबण्याची शिफारस न्यायालयाकडे करण्याचा अधिकार महिला आयोगाला देण्यात येईल, असेही गांधी यांनी नमूद केले.

देशभरातील अंगणवाड्यांवर प्रसूतीनंतर संबंधित महिलांना सुविधा पुरवण्याबरोबरच गरोदर महिला आणि सहा वर्षांखालील मुलांना पोषण आहार पुरवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या कार्यात आणखी सुसूत्रता आणण्यासाठी ठोस पावले उचलली जातील, असेही गांधी म्हणाल्या.

सध्याच्या कायद्यात आहे काय?
सध्या अस्तित्वात असलेल्या कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायद्यात पत्नी किंवा ‘लिव्ह इन’मध्ये राहणार्‍या महिलेला सुरक्षा प्रदान करण्याच्या दृष्टीने तरतूद आहे. विशेषत: पतीकडून, लिव्ह इन पार्टनरकडून किंवा सासरच्या इतर नातेवाइकांकडून होणार्‍या छळाचाच यात विचार करण्यात आला आहे.

दुरुस्ती काय असेल?
पत्नी म्हणून कुटुंबात राहणार्‍या महिलेच्या सुरक्षेचा विचार तर नव्या दुरुस्तीत होईलच. शिवाय, घरात राहणार्‍या बहिणी, विधवा आणि मातांच्या सुरक्षेचाही विचार यात करण्यात येणार आहे.

फायदा काय?
पोलिस दलांत महिलांची संख्या वाढली तर पीडित महिला आपल्यावर झालेल्या अत्याचाराबाबत तक्रार दाखल करण्यासाठी स्वत:हून पुढे येतील. अशा प्रकरणांचा तपासही वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होईल, असा या खात्यातील अधिकार्‍यांचा कयास आहे.

- मालमत्तेसंबंधीच्या वादात वृद्ध नागरिकांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार.
- वृद्ध नागरिकांना अशा प्रकरणांत त्यांच्या कुटुंबीयांकडूनच त्रास होत असल्याची प्रकरणे समोर आल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणार.
- केवळ सुनांचा होणारा छळ कमी करणे हा कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायद्यातील दुरुस्तीचा हेतू नाही. यात वृद्धांनाही योग्य ते संरक्षण मिळाले पाहिजे.