आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नितीन गडकरींच्या राजीनाम्यावरून राज्यसभेत गदारोळ, \'पूर्ती\'वरून काँग्रेस आक्रमक

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या राजीनाम्यावरून काँग्रेससह विरोधकांनी राज्यसभेत जोरदार गदारोळ केला. पूर्ती उद्योग समुहावर कॅगने ठपका ठेवल्याचे सांगत काँग्रेसने गडकरींच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली. यानंतर गडकरींनी राज्यसभेत निवेदन दिले. पूर्ती उद्योग समुहात कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही. कॅगने माझ्याविरोधात कोणताही ठपका ठेवलेला नाही. त्यामुळे पूर्ती उद्योग समुहावरून मी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच येत नाही. आपल्यावर राजकीय द्वेषापोटी आरोप करण्यात येत आहे व आपल्याविरोधात हे षडयंत्र आहे असेही गडकरींनी राज्यसभेत सांगितले. या निवेदनावर विरोधकांचे समाधान होत नव्हते. गडकरी भाषण देत असताना काँग्रेससह विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी गोंधळ कायम ठेवला. तशाच स्थितीत गडकरी यांनी निवेदन रेटून वाचून दाखवले.
काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार प्रमोद तिवारी यांनी कॅगचा अहवालात पूर्ती उद्योग समुहावर ताशेरे ओढले आहेत. पूर्ती उद्योग समुहाने कर्ज मिळवताना गैरव्यवहार केल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. हा मुद्दा घेत तिवारी यांनी राज्यसभेत पटलावर नोटिस देऊन यासंबंधी चर्चा व्हावी व मंत्री गजकरींनी स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी केली.
काही दिवसापूर्वी कॅगचा अहवाल संसदेत सादर करण्यात आला होता. त्यात पूर्ती उद्योगसमुहाने केंद्र सरकारचे अनुदान मिळवताना नियमांचे उल्लंघन केल्याचे कॅगने म्हटले आहे. सुमारे दोन कोटी रूपयांचे अनुदान केंद्र सरकारकडून पूर्ती उद्योग समुहाला मिळाले होते. तसेच हा अनुदान घेतानाही चुकीची माहिती देऊन गैरव्यवहार झाल्याचे कॅगने ताशेरे ओढले आहेत. याआधी 2012 मध्येही आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी गडकरींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. त्यानंतर गडकरींना पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद गमवावे लागले होते.
पूर्ती उद्योग समूहाच्या कर्जासंदर्भातील अनियमिततेवर महालेखापालांनी ओढलेल्या ताशे-यांवरून विरोधकांनी राज्यसभेत शुक्रवारी (8 मे रोजी) गदारोळ केला होता. पूर्ती उद्योग समूहातील पूर्ती सहकारी कारखान्याने उर्जा मंत्रालयाचे निकष पाळले नसल्याचा ठपका कॅगने म्हटले आहे. या मुद्द्यावरुन शुक्रवारी सुरुवातीला तीन वेळा आणि नंतर दिवसभरासाठी राज्यसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले होते. राज्यसभेत मोदी सरकार अल्पमतात असल्याने गडकरींच्या माध्यमातून सरकारला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न काँग्रेसने सुरु केले आहेत. जीएसटी विधेयक मंजूर करुन घ्यायचे असेल तर आधी गडकरींचा राजीनामा हवा अशी खेळी काँग्रेसने खेळली आहे. दरम्यान, यामागेही राजकारण असल्याचे बोलले जात आहे.
आपल्याला माहित असेलच की, मोदी सरकारने राज्यसभेत जीएसटी विधेयक सादर केले आहे. त्याला काँग्रेसने पाठिंबा दिला आहे मात्र त्यापूर्वी गडकरींनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी काँग्रेसने लावून धरली आहे. मोदी सरकार जीएसटी विधेयकासाठी गडकरींचा बळी देणार का?आणि नितीन गडकरी बळीचा बकरा ठरणार का याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.