आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकार X काँग्रेस: राहुल गांधीच्या विरोधानंतर सरकार वटहुकूम परत मागवणार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - दोषी लोकप्रतिनिधींच्या बचावासाठी केंद्र सरकार सरसावले असताना काँग्रेसचे उपाध्यक्ष खासदार राहुल गांधी यांनी याविरुद्ध भूमिका घेतली आहे. राहुल गांधीच्या या भूमिकेमुळे सरकार विरुद्ध काँग्रेस असे चित्र निर्माण झाले आहे. सुत्रांच्या माहितीनूसार राहुल यांच्या वक्तव्यानंतर सरकार वटहुकूम परत मागवणार आहे. सुधारणेसाठी वटहुकूम परत मागवण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

कलंकित खासदार, आमदारांना वाचवणारा बकवास अध्यादेश फाडून कच-यात फेकावा असे राहुल गांधी यांनी जाहीर वक्तव्य केले आहे. यामुळे राष्ट्रपतींच्या मंजूरीसाठी पाठवण्यात आलेल्या या आध्येदेशाच्या भवितव्यावर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे.

प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत राहुल यांनी दोषी खासदार आणि आमदारांना वाचवणा-या सरकारच्या अध्यादेशावर मत मांडले. ते म्हणाले, या अध्यादेशावर माझे एवढेच म्हणणे आहे की, याला (अध्यादेशाला) फाडून फेकून दिले पाहिजे. कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार सहन केला जाणार नसल्याचेही ते म्हणाले.

केंद्र सरकारने या अध्यादेशासंदर्भात जे निर्णय घेतले आहेत ते चूकीचे असल्याचे राहुल म्हणाले. काँग्रेसच्या नेतृत्वातील सरकारने या प्रकरणी चूक केली असल्याचे त्यांनी मान्य केले. विशेषम्हणजे ही पत्रकार परिषद अजय माकन यांची होती. या पत्रकार परिषदेत येऊन त्यांनी प्रथम माकन यांच्याशी चर्चा केली आणि नंतर अध्यादेशावर आपले मत मांडले. त्यांच्या वक्तव्यानंतर पक्षाच्या नेत्यांना त्यांचे समर्थन करताना मोठी कसरत करावी लागली.

काँग्रेस प्रवक्ते अजय माकन म्हणाले, मी पक्षाचा प्रवक्त आहे. राहुल यांनी मांडलेले मत हे पक्षाचे मत आहे. सरकार त्याच्याशी सहमत असेलच असे नाही.

भाजपने साधला निशाणा
राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यानंतर भाजप नेत्यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे. मोदी-अडवाणी यांच्यातील नाराजीवरून काँग्रेस नेते कायम अंतर्गत वाद मिटवा असा उपरोधीक सल्ला भाजपला देत आले आहेत. भाजप प्रवक्ते मुख्तार अब्बास नक्वी म्हणाले की, हे काँग्रेसचे कोणते नाटक आहे. काँग्रेसच्या परवानगीशिवाय सरकार निर्णय घेते का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.


पुढील स्लाइडमध्ये, डॅमेज कंट्रोलचे राजकारण...

काय होता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय..