आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Rahul Gandhi Reaches East Delhi MCD Office To Meet Sanitation Workers

सर्वात गरिबांनीच का करावी पगाराची प्रतीक्षा : हायकोर्ट

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - दिल्ली महानगरपालिकेच्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या संपावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिल्ली सरकारला फटकारले आहे. पूर्व दिल्लीत कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. त्यामुळे महामारी पसरू शकते, असा इशारा दिला. त्याचबरोबर सर्वात गरीब माणसानेच आपल्या पगाराची का म्हणून प्रतीक्षा करावी, असा सवालही कोर्टाने उपस्थित केला १५ जूनपर्यंत वेतन अदा करण्यासाठी निधीची जमवाजमव करण्याचे आदेश बजावले.

दिल्ली सरकारने सायंकाळी उशिरा स्वच्छता कामगारांना दोन दिवसांत पगार दिला जाईल, असे आश्वासन दिले. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. गेल्या दहा दिवसांपासून कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू होता. त्यामुळे दिल्लीच्या पूर्वेकडील भागात १५ हजार टन कचरा जमा झाला आहे. न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर आणि आय. एस. मेहता यांनी वृत्तपत्रांतील बातम्या आणि वकील संजीव रल्ली यांनी सादर केलेल्या छायाचित्रांचा आढावा घेतल्यानंतर आदेश जारी केले. सर्वात दुर्बल माणूसच पीडित बनला आहे. त्यांनी विनापगारी काम का करावे ? तत्पूर्वी दिल्ली सरकारने निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल, अशी सबब सांगितली होती. त्यावर कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. अधिवेशनापर्यंत वाट पाहणे चुकीचे आहे. ही बाब गंभीर आहे. कचरा तसाच पडून राहिल्यास महामारी पसरू शकते. तुम्ही तत्काळ बैठक बोलवा. शनिवारी मुख्य सचिव आणि संबंधित विभागांतील अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून पगारासाठी निधीची व्यवस्था करण्यासाठी अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. पुढील सुनावणी १९ जून रोजी होणार आहे.
शुक्रवारी राहुल यांनी आंदोलकांची भेट घेतली.

दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार तुम्हाला काहीही देणार नाहीत. दोन्ही सरकारे आपापली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला आहे. शुक्रवारी त्यांनी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची आंदोलनस्थळी जाऊन भेट घेतली आपला पाठिंबा दर्शवला. तुम्ही स्वच्छता कर्मचारी नाहीत. सैनिक आहात. एकजूट दाखवा. तुम्ही मला कधीही बोलवा. मी येईन, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष शिसोदिया ट्विट करून म्हणाले, नेमणूक-बदली आम्ही करू असे गृहखाते आणि उपराज्यपाल दिवसातून दहा वेळा सांगतात. तसेच एसीबी आमच्याकडे आहे. फायली आम्ही बघू. कचरादेखील आम्ही फेकून देऊ, असे ते दहा दिवसांत एकदाही का म्हणत नाहीत. अधिकाऱ्यांची बदली-नियुक्ती गृह मंत्रालय ठरवेल. त्यांच्याकडून कचरा हटवण्याचे काम केजरीवाल करतील ? अधिकारी काम करणार नसतील तर त्यांच्यावर गृह खाते कारवाई करेल आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची व्यवस्था केजरीवाल करतील ?

पुढील स्लाइडमध्ये पाहा, मनीष शिसोदिया यांचे ट्विट