आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Railway Coalgate : Railway And Law Minister Resignation

\'रेल्वेगेट-कोलगेट\' प्रकरण : पवनकुमार बन्सल आणि अश्विनीकुमार यांची गच्छंती

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - केंद्रातील दोन्ही कलंकित मंत्र्यांची अखेर हकालपट्टी झाली आहे. रेल्वेमंत्री पवनकुमार बन्सल आणि कायदामंत्री अश्विनीकुमार यांनी शुक्रवारी रात्री 9 वाजेच्या सुमारास पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्याकडे आपला राजीनामा सुपूर्द केला. तत्पूर्वी, शुक्रवारी दिवसभर राजकीय घडामोडी वेगाने सुरू होत्या. सायंकाळी सोनिया गांधी आणि मनमोहन यांच्यातील भेटीनंतर बन्सल यांनी राजीनामा दिल्याचे वृत्त आले. वृत्तवाहिन्यांवर ब्रेकिंग न्यूज सुरू होती. तथापि, तासाभरापर्यंत ना बन्सल, काँग्रेस किंवा सरकार कोणाकडूनही त्यास दुजोरा मिळत नव्हता. राजीनामा घेतला नाही, पण घेतला जाईल, अशी चर्चा नंतर राजकीय वर्तुळात होती. नंतर 8.30 वाजता बन्सल पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी गेले. अर्धा तास थांबून बाहेर आले आणि निघाले तेव्हा कारवरील लाल दिवा बंद होता. राजीनामा दिला काय, असे पत्रकारांनी विचारताच ‘येस’ एवढेच बन्सल उत्तरले. बन्सल यांच्यासोबत अश्विनीकुमारही आत गेले होते. परंतु ते 9.40 वाजता मागच्या दाराने आणि लपतछपत आले. त्यांनीही राजीनामा दिला असल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे.


काँग्रेस स्वत:च्या चिंतेने त्रस्त- 1. पवनकुमार बन्सल यांचे फारसे राजकीय वजन नाही. चंदिगडमधून ते खासदारपदी निवडून आले आहेत. या जागेमुळे राज्याच्या राजकारणावर तर सोडाच, जातीय मतदानावरही फरक पडत नाही.
2. बन्सल यांचे सचिव राहुल भंडारीची 8 तास चौकशी झाली. जे पुरावे हाती आले त्याआधारे सीबीआय बन्सल यांच्यापर्यंत पोहचू शकते. पदावर असताना चौकशी झाली असती तर बदनामी झाली असती.


पंतप्रधान अडकले असते
1. अश्विनी डॉ. सिंग यांचे विश्वासू आहेत. बन्सल यांचा राजीनामा घेऊन अश्विनी यांचा बचाव केला असता तर डॉ. सिंग स्वत:च्या बचावासाठी कुमार यांना वाचवत असल्याची चर्चा झाली असती.
2. अश्विनी यांच्या सांगण्यावरून आपण सीबीआय अधिका-यांची भेट घेतली. नंतर कोळसा घोटाळ्याचा तपास अहवाल बदलण्यात आला, असे अ‍ॅटर्नी जनरल वहानवटी यांनी कोर्टात सांगितले.


आता पंतप्रधान होतील टार्गेट- कर्नाटकातील पराभवानंतर हताश झालेल्या भाजपला नवसंजीवनी मिळेल. यानंतर पंतप्रधान हेच भाजपचे टार्गेट असेल. कारण कोळसा घोटाळा झाला तेव्हा हे खाते पंतप्रधानांकडे होते. शिवाय, तपास अहवालातील बदल पीएमओच्या सांगण्यावरूनच झाले होते. टू-जी घोटाळ्यातही विरोधी पक्ष डॉ. सिंग यांना गुंतवण्याचा प्रयत्न करेल. कदाचित काँग्रेस मध्यावधीची घोषणा करू शकते.