आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Rajan Report : Maharashtra Fifth, Modi's Gujrat On Twelth In The Development

राघुराम राजन समितीचा अहवाल :विकासात महाराष्‍ट्र पाचवा, मोदींचा गुजरात बारावा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - देशातील सर्वात विकसित राज्यांत महाराष्‍ट्र पाचव्या तर गोवा पहिल्या क्रमांकावर आहे. सर्वात मागास राज्यांत ओडिशा पहिल्या तर बिहार दुस-या स्थानी आहे. विकासाचे मॉडेल म्हणून गाजावाजा होत असलेले गुजरात कमी विकसित राज्यांच्या यादीत पाचव्या स्थानी आहे. रघुराम राजन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालात याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. राज्यांना केंद्राकडून मिळणा-या मदतीच्या फॉर्म्यूल्याचा आढावा घेण्याचे काम तत्कालीन मुख्य आर्थिक सल्लागार व आताचे आरबीआय गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या समितीकडे सोपवले होते. बिहारसह अनेक राज्यांना विशेष दर्जा देण्याच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर ही समिती स्थापली होती. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सांगितले की, आर्थिक घडामोडींविषयक विभाग अहवालाचे अध्ययन करत आहे. पुढील वित्तवर्षापासून नव्या शिफारशींची अमंलबजावणी केली जाईल. राज्यांना केंद्रीय मदतीसाठी सामान्य मापदंड अवलंबण्याची शिफारश समितीने केली आहे.


राज्यांच्या मदतीचा फॉर्म्यूला बदलणार :
सध्या राज्यांची विभागणी विशेष व सामान्य अशा दोन श्रेणींत आहे. याच आधारे त्यांना केंद्राकडून मदत मिळते. राज्यांना त्यांच्या विकासानुसार निधी मिळावा म्हणून ही पद्धत बदलण्याची शिफारश समितीने केली. राज्यांच्या गरजांचे आकलन करण्यासाठी मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स (एमडीआय) सूचवण्यात आला आहे. याच आधारे राज्यांची विकसित, कमी विकसित व सर्वात कमी विकसित अशा तीन श्रेणींत विभागणीची शिफारस केली आहे.


असा आहे फॉर्म्यूला :
- प्रत्येक राज्याला एकूण निधीपैकी किमान 0.3 टक्के निधी दिला जावा. यानंतर अतिरिक्त निधी गरजेनुसार दिला जावा.
- एमडीआय ठरवण्यासाठी दरडोई खप व गरीबीची व्याख्या ठरवणा-या इतर मुद्द्यांवर लक्ष दिले जाणार आहे.
- एमडीआयमध्ये 0.6 वा त्यापेक्षा अधिक गुणांक मिळवणा-या 10 राज्यांना मागास राज्यांच्या श्रेणी दिली आहे.
- एमडीआयमध्ये 0.4 ते 0.6 पर्यंत गुणांक मिळवणा-या 11 राज्यांना सरासरी विकसित श्रेणी दिली आहे.
- एमडीआयमध्ये 0.4 पेक्षा कमी गुणांक असलेल्या 7 राज्यांना विकसित श्रेणीत ठेवले आहे.


मिळणा-या मदतीच्या फॉर्म्युल्याचा आढावा घेण्याचे काम तत्कालीन मुख्य आर्थिक सल्लागार व आताचे आरबीआय गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या समितीकडे सोपवले होते. बिहारसह अनेक राज्यांना विशेष दर्जा देण्याच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर ही समिती स्थापली होती. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सांगितले की, आर्थिक घडामोडींविषयक विभाग अहवालाचे अध्ययन करत आहे. पुढील वित्तवर्षापासून नव्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जाईल. राज्यांना केंद्रीय मदतीसाठी सामान्य मापदंड अवलंबण्याची शिफारश समितीने केली आहे.


राज्यांच्या मदतीचा फॉर्म्युला बदलणार : सध्या राज्यांची विभागणी विशेष व सामान्य अशा दोन श्रेणींत आहे. याच आधारे त्यांना केंद्राकडून मदत मिळते. राज्यांना त्यांच्या विकासानुसार निधी मिळावा म्हणून ही पद्धत बदलण्याची शिफारश समितीने केली. राज्यांच्या गरजांचे आकलन करण्यासाठी मल्टी डायमेन्शनल इंडेक्स (एमडीआय) सुचवण्यात आला आहे. याच आधारे राज्यांची विकसित, कमी विकसित व सर्वात कमी विकसित अशा श्रेणींत विभागणीची शिफारस केली आहे.


असा आहे फॉर्म्युला
Ÿ प्रत्येक राज्याला एकूण निधीपैकी किमान 0.3 टक्के निधी दिला जावा. यानंतर अतिरिक्त निधी गरजेनुसार दिला जावा.
Ÿ एमडीआय ठरवण्यासाठी दरडोई खप व गरिबीची व्याख्या ठरवणा-या इतर मुद्द्यांवर लक्ष दिले जाणार आहे.
Ÿ एमडीआयमध्ये 0.6 वा त्यापेक्षा अधिक गुणांक मिळवणा-या 10 राज्यांना मागास राज्यांच्या श्रेणी दिली आहे.
Ÿ एमडीआयमध्ये 0.4 ते 0.6 पर्यंत गुणांक मिळवणा-या 11 राज्यांना सरासरी विकसित श्रेणी दिली आहे.
Ÿ एमडीआयमध्ये 0.4 पेक्षा कमी गुणांक असलेल्या 7 राज्यांना विकसित श्रेणीत ठेवले आहे.


सर्वाधिक विकसित राज्ये : 1. गोवा, 2. केरळ, 3. तामिळनाडू, 4. पंजाब, 5. महाराष्‍ट्र,
6. उत्तराखंड, 7. हरियाणा
कमी विकसित : 1. हिमाचल, 2. सिक्किम,
3. कर्नाटक, 4. त्रिपुरा, 5. गुजरात,
6. मिझोरम, 7. जम्मू-काश्मीर, 8. आंध्र प्रदेश, 9. नागालँड, 10. प.बंगाल, 11. मणिपूर
मागास : 1. ओडिशा, 2. बिहार,
3. छत्तीसगड, 4. मध्य प्रदेश, 5. झारखंड,
6. अरुणाचल प्रदेश, 7.आसाम, 8. मेघालय, 9. उत्तर प्रदेश, 10. राजस्थान