आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुरक्षेमधील कच्चे दुवे शोधू ; सुकमा हल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथांचे चौकशीचे आदेश

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- सुकमा वनक्षेत्रातील नक्षली हल्ला सरकारच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर आहे. सुरक्षेच्या पातळीवर काही त्रुटी राहून गेल्या का, याचा शोध घेणे महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच कच्चे दुवे शोधून काढण्यासाठी कार्यालयीन पातळीवर चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी मंगळवारी दिली.  

लोकसभेत मंगळवारी राजनाथसिंह यांनी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारची भूमिका सविस्तरपणे मांडली. ते म्हणाले, गेल्या वर्षी सुरक्षा दलाने अत्यंत चांगली कामगिरी केली होती. त्यामुळे नक्षली बिथरले आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून नक्षल्यांनी ही कृती केली आहे. तरीही अशा प्रकारचे हल्ले परतवणे शक्य होते. परंतु तसे होऊ शकलेले नाही. सुरक्षेत काही त्रुटी राहून गेल्या असाव्यात. त्याचा शोध घेणे आवश्यक आहे. जेणेकरून भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळता येऊ शकेल.  

गेल्या वर्षी सुरक्षा दलाने छत्तीसगडमध्ये केलेल्या कारवाईत माआेवाद्यांचे १३५ नक्षली ठार झाले होते. ७७९ जणांना अटक करण्यात आली होती तर ११९८ नक्षल्यांनी शरणागती पत्करली होती. हे नक्षली संघटनांसाठी अपयश होते. त्याच्या सुडातून सुकमा जंगलात सुरक्षा दलाच्या तुकडी लक्ष्य करण्यात आले, असा दावा राजनाथसिंह यांनी केला. काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी लोकसभेत गुप्तचर यंत्रणेचे हे अपयश आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला होता.  

हिंसाचारात झाली होती घट
 केंद्र सरकारने छत्तीसगडमधील हिंसाचार रोखण्यासाठी अनेक प्रकारे प्रयत्न केले होते. त्यानुसार सुरक्षा दलास यश आले होते.  २०१६ मध्ये हिंसाचारात घट झाली होती. २०१५ मध्ये छत्तीसगडमधील हिंसाचारात ४६६ जणांंचा मृत्यू झाला होता. गेल्या वर्षी मात्र ही संख्या ३९५ वर आली होती. परंतु २०१५ च्या तुलनेत २०१६ मध्ये माआेवादी नक्षली ठार होण्याचे प्रमाण वाढले होते. गेल्या वर्षी २२२ नक्षली ठार झाले होते. २०१५ मध्ये ही संख्या ८९ एवढी होती. अटकेतील संख्येतही २०१५ च्या तुलनेत वाढ दिसते. 

‘अम्मांंच्या मृत्यूची सीबीआय चौकशी करा’
तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या मृत्यूची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी अण्णा द्रमुकच्या खासदारांनी मंगळवारी लोकसभेत केली. जयललिता यांचा मृत्यू गूढ स्थितीत झाल्यामुळे त्याची चौकशी करणे आवश्यक आहे. माजी मुख्यमंत्री आे. पन्नीरसेल्व्हम यांच्या गटाचे नेते पी.आर. सुंदरम यांनी ही मागणी केली. जयललिता यांना ७५ दिवस कोणालाही भेटण्याची परवानगी देण्यात आलेली नव्हती, असे त्यांनी सांगितले. राज्याचा चौकशी अहवाल सादर झाल्यानंतर पुढची कार्यवाही केली जाऊ शकेल, असे संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार यांनी स्पष्ट केले.

संसदेत शत्रू संपत्ती विधेयक अखेर पारित
शत्रू संपत्ती दुरुस्ती विधेयक-२०१६ यास अखेर मंगळवारी संसदेत पारित करण्यात आले. लोकसभेत ते अगोदरच मंजूर झाले होते. त्यानुसार फाळणीनंतर पाकिस्तान किंवा चीनमध्ये स्थायिक झालेल्यांना यापुढे भारतातील वारशाच्या संपत्तीवर हक्क सांगता येणार नाही. नव्या दुरुस्तीमुळे ही संपत्ती सरकारच्या मालकीची होणार आहे. लोकसभेत त्यास पारित करण्यात आले होते. परंतु राज्यसभेची मंजुरी बाकी होते. त्यात काही दुरूस्तीसह ते मंगळवारी राज्यसभेत मंजूर झाले आहे. भारत-पाकिस्तानच्या १९६५ च्या युद्धानंतर १९६८ मध्ये हा कायदा देशात अस्तित्वात आला.
बातम्या आणखी आहेत...