साठेबाजी देशद्रोह,अजामीनपात्र गुन्हा; अन्नपुरवठा मंत्री पासवान यांचा इशारा

नवी दिल्ली - साठेबाजी हा एकप्रकारचा देशद्रोहच आहे. याला वेसन घालण्यासाठी साठेबाजीला अजामीनपात्र गुन्ह्याच्या यादीत समाविष्ट करण्यात येईल, असे केंद्रीय अन्नपुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी सांगितले. यासाठी संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करून सहा महिन्यांत महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यात यश येईल, असा दावा त्यांनी केला.

राज्याच्या पुरवठामंत्र्यांची बैठक शुक्रवारी दिल्लीत झाली. त्यानंतर पासवान पत्रकारांशी बोलत होते. या वेळी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी साठेबाजी हेच महागाईचे मुख्य कारण असल्याचे सांगितले. राज्य सरकारांनी यासाठी कठोर पावले उचलावीत, असे निर्देश पासवान व जेटली यांनी दिले. दरम्यान, साठेबाजीविरुद्ध केवळ राज्य सरकारांना दोष न देता केंद्र सरकारनेही जबाबदारी घ्यावी, असे महाराष्ट्राचे अन्नपुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटले आहे.

राज्यांना सल्ला
1 किमती स्थिर ठेवण्यासाठी कोश स्थापन करावा.
2 गोदामांची संख्या वाढवण्यात यावी.
3 जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमांत जादा अधिकार दिले जावेत.
4 साठेबाजीचा गुन्हा अजामीनपात्र ठरवावा.
5 कांदा निर्यातीवर तूर्त बंदी जाहीर करावी.

साठेबाजी हेच महागाईचे कारण
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी साठेबाजी हेच महागाईचे प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले आहे. देशात अन्नधान्याचा पुरेसा साठा असूनही महागाई वाढल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

केंद्र काय करेल?
जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम कडक करणार. हा गुन्हा अजामीनपात्र ठरवणार. फळे व भाजीपाल्याचे भाव स्थिर राहावेत म्हणून राज्य सरकारे थेट बाजारात हस्तक्षेप करू शकतील. देशातील 635 जिल्ह्यांत प्रत्येकी किमान एक गोदाम. ग्राहक न्यायालयांची संख्या वाढवली जाईल.

परिणाम काय?
जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमात दुरुस्ती होण्यास काही कालावधी लागेल. तोवर साठेबाजांवर कठोर कारवाई करणे अशक्य. पिकांची स्थिती वाईट राहिली तर महागाई पुन्हा वाढेल. यासाठी केंद्र राज्यांना किती निधी देणार हे स्पष्ट झालेले नाही.

(फोटो - केंद्रीय अन्नपुरवठा मंत्री रामविलास पासवान)