आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्यायालयात बलात्काराचे 1 हजार 145 खटले प्रलंबित; बलात्काराच्या घटनांची दखल जागतिक स्तरावर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- भारतातील बलात्काराच्या घटनांची दखल जागतिक स्तरावर घेतली गेली आहे. बलात्काराच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढच असून महिलांसंबंधी अपराधांचे आणि बलात्काराचे खटले मोठ्या प्रमाणात न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले दिसतात. दि. 4 जुलै 2014 च्या आकडेवारीनुसार सर्वोच्च न्यायालयात बलात्कार आणि महिला अपराधासंबंधीची 333 प्रकरणे न्यायासाठी तिष्ठत असून मुंबई उच्च न्यायालयात 31 जानेवारी 2014 च्या आकडेवारीनुसार 1 हजार 145 खटले प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्रातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये तब्बल 5 हजार 663 खटले प्रलंबित आहेत. अशी माहिती विधी व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली.
देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये बलात्काराचे एकूण 32 हजार 080 खटले प्रलंबित आहेत.
त्यापैकी सर्वाधिक म्हणजे 8 हजार 215 खटले अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात 4 हजार 099 खटले प्रलंबित असून मनीपूर उच्च न्यायालय, सिक्किम उच्च न्यायालयात अनुक्रमे 4 आणि 3 खटले प्रलंबित आहेत. मेघालय उच्च न्यायालयात महिला अपराधासंबंधीचा किंवा बलात्कारासंबंधीचा एकही खटला प्रलंबित नाही. देशभरातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये तब्बल 74 हजार 734 बलात्काराचे व महिला अपराधासंबंधीचे खटले प्रलंबित असून सर्वाधिक म्हणजे 15 हजार 926 खटले उत्तर प्रदेशातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. पश्चिम बंगालमधील प्रलंबित खटल्यांची संख्या 7 हजार 986 इतकी आहे. लक्षद्वीपच्या जिल्हा न्यायालयामध्ये एकही खटला प्रलंबित नाही.
बलात्काराचे खटले प्रलंबित राहण्यामागे तपासाची चुकीची पद्धत, न्यायसंबंधी प्रयोगशाळांची कमतरता, अधिनस्थ न्यायालयांमध्ये न्यायिक अध्अधिका-यांची आणि न्यायाधिशांची अपूरी संख्या इत्यादी कारणे असल्याची कबूली ना. रविशंकर प्रसाद यांनी दिली.