आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केंद्राच्या सल्ल्याकडे राज्यांनी कानाडाेळा केल्याने भडकले डाळींचे दर

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - डाळींचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी साठ्यावर मर्यादा आणि साठेबाजांविरुद्ध कारवाई करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने वारंवार देऊनही फडणवीस सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे राज्यात डाळींचे भाव गगनाला भिडल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारने या वर्षीच्या १५ एप्रिल, १७ जून, १७ ऑगस्ट, २१ सप्टेंबर आणि ९ ऑक्टोबर असे तब्बल पाचवेळा राज्य सरकारला खबरदारीच्या उपाययोजना करण्याच्या लेखी सूचना केल्या होत्या. परंतु राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने या खात्याचे गिरीश बापट यांच्या लक्षात ही बाब खूपच उशिरा आणून दिली. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने एप्रिलपासूनच राज्य सरकारला डाळींच्या भावात वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेता आधीपासूनच पावले उचलण्याची सूचना केली होती. दाल मिल, किरकोळ व ठोक विक्रेत्यांवर साठ्याची मर्यादा घालण्याचे राज्य सरकारला पूर्ण स्वातंत्र्य असल्याचे १५ एप्रिलच्या पत्रात केंद्राने म्हटले होते.

साठेबाजांविरुद्ध कारवाईकडे दुर्लक्ष
जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ मधील तरतुदींनुसार साठेबाजांविरुद्ध कडक कारवाई करा, असे निर्देश १७ जूनच्या पत्रात केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिले होते. साठा मर्यादेवरील निर्बंधास ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिल्याचे आणि राज्याने त्यावर काही आक्षेप न घेतल्यास राज्यात डाळ व तेलाच्या भावाची कोणतीही समस्या नसल्याचे समजले जाईल, असे १७ ऑगस्टच्या पत्रात केंद्राने म्हटले होते.

वेअर हाऊसच्या साठ्याची नियमित माहिती प्रसिद्धीस देणे बंधनकारक केल्याचे २१ सप्टेंबरच्या पत्रात केंद्रीय मंत्रालयाने राज्याला कळवले होते. राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव दीपक कपूर यांना पत्र लिहून केंद्र सरकारने डाळींच्या भाववाढीवर लक्ष देण्याचे आणि साठा मर्यादा घालून साठेबाजांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. केंद्र सरकारने वारंवार खबरदारीच्या सूचना देऊनही राज्य सरकार मात्र ढिम्मच राहिले. परिणामी राज्यात तूरडाळीसह सर्वच डाळींचे भाव गगनाला भिडले.

केंद्राने इशारा देऊनही कारवाईला उशीर का झाला? असे विचारले असता अन्न व नागरी पुरवठामंत्री बापट म्हणाले, केंद्र सरकारचे पत्र मला खूपच उशिरा मिळाले. भाववाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी नव्याने आयात केलेली डाळ बाजारात आणण्याचे निर्देश व्यापाऱ्यांना दिले होते. सध्या डाळींचे भाव कमी करणे हेच आपले प्राधान्य असल्याचे बापट म्हणाले.

डाळींची प्रचंड भाववाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी विरोधी पक्षाने सरकारवर दबाव आणला असून त्या दबावाखाली कारवाईत जप्त केलेली डाळ बाजारात आणण्याचे निर्देश बापट यांनी गुरुवारी दिले आहेत. १०० रुपये किलोने डाळ विकण्याचे शपथपत्र देऊन व्यापाऱ्यांची ही डाळ खुली केली जाणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...