आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बिल्डरांच्या खोट्या आश्वासनांना चाप; रिअल इस्टेट बिल मंजूर

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- भूलथापा देऊन घर विकणार्‍या बिल्डरांची आता खैर नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी रिअल इस्टेट विधेयकाला हिरवा कंदील दिला. यानुसार आता रिअल इस्टेट नियामकाची स्थापना होणार आहे. हा नियामक बिल्डरांच्या कामकाजावर नजर ठेवणार आहे. काम आणि सुविधांची आश्वासने देऊन त्यांची पूर्तता न करणार्‍या बिल्डरांना तुरुंगवासाची तरतूद विधेयकात आहे. संसदेत मंजुरी मिळाल्यानंतरच त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. दरम्यान, अन्नसुरक्षा विधेयकावर मात्र चर्चा होऊ शकली नाही.

रिअल इस्टेट विधेयकाची वैशिष्ट्ये
> बिल्डर ग्राहकांना जे आश्वासन (घर व अनुषंगिक सुविधा) देईल त्याची पूर्णत: पूर्तता करणे त्याच्यावर बंधनकारक असेल.
> सर्व प्रकल्पांची राज्य नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी करावी लागेल. निर्धारित मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करावाच लागेल.
> परवानगीनंतरच प्रकल्पाचे काम सुरू करता येईल.
> कार्पेट एरियावर जमीनजुमल्याची खरेदी-विक्री होऊ शकेल.
> जमीनजुमल्याची खरेदी-विक्री करणार्‍या दलालांनाही आपली नोंदणी करावी लागेल.
> बिल्डरांना एकूण डिपॉझिटपैकी 70 टक्के रक्कम स्वतंत्र बँक खात्यात ठेवावी लागेल. ग्राहकांकडून पैसे घेण्यात आलेल्या त्याच बांधकाम प्रकल्पासाठी या रकमेचा विनियोग फक्त करता येईल.

अन्यथा ही शिक्षा
० पहिल्या चुकीसाठी प्रकल्प खर्चाच्या 10% रक्कम दंड म्हणून भरावी लागेल.
० पुन्हा ही आगळीक केल्यास बिल्डरला तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.