आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बिल्डरांच्या मनमानीला आता लगाम, रियल इस्टेट कायदा १ मेपासून लागू

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - रियल इस्टेट रेग्युलेटर कायदा १ मेपासून लागू झाला आहे. यामुळे घर खरेदी करणाऱ्यांना एक प्रकारची सवलत मिळणार आहे, तर रियल इस्टेट डेव्हलपर्संना ठरावीक मुदतीच्या आत फ्लॅट किंवा घर तयार करून द्यावे लागणार आहे. ते आता खरेदीदारांवर नवनवीन अटी लादू शकणार नाहीत. कायद्यानुसार डेव्हलपर्सची जबाबदारी राहणार आहे की, कराराप्रमाणे ठरवलेल्या मुदतीत फ्लॅटचा ताबा खरेदीदाराकडे सोपवावा लागणार आहे.

डेव्हलपर्स जर वाद घालत असेल, तर त्याच्यावर कारवाई होईल. त्याचप्रमाणे निर्मितीसाठी लागलेले साहित्य महागडे वापरल्याचे कारण सांगून मध्येच डेव्हलपर फ्लॅटची किंमत वाढवून शकणार नाही. विशेष बाब ही आहे की, या सर्व प्रक्रियेवर रेग्युलेटरची नजर राहणार आहे. रियल इस्टेट कायदा लागू झाल्यानंतर चेंडू राज्याच्या खेम्यात पोहोचणार आहे. केंद्राच्या कायद्याचे माॅडेल मानून राज्य आपल्या आवश्यकतेनुसार थोडा फार बदल करून आपले कायदे बनवणार आहे. परिपत्रक जाहीर झाल्यानंतर एका वर्षात म्हणजे ३१ एप्रिल २०१७ पर्यंत राज्य शासनाला रेग्युलेटरी अधिकाराचे गठन करावे लागणार आहे. ज्या राज्यांमध्ये सुरुवातीपासूनच कायदा आहे, तेथे नवीन कायदा लागू करावा लागणार आहे. परिपत्रकानुसार केंद्र आणि राज्याला जास्तीत जास्त सहा महिन्यांच्या आत म्हणजे ३१ ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत नियम बनवावे लागणार आहेत. खरेदीदारांच्या हिताच्या रक्षणासाठी एका वर्षाच्या आत रियल इस्टेट रेग्युलेटर बनवावे लागणार आहेत. ग्राहक आणि रिअॅलिटी कंपनीच्या तक्रारी ६० दिवसांच्या आत सोडवण्यात येतील. कंपन्यांना १५ महिन्यांमध्ये प्रकल्प पूर्ण करावा लागणार आहे. सोबतच एका वर्षाच्या आत अपिलिय ट्रिब्युनलही बनवावे लागणार आहे. ट्रिब्युनलला ६० दिवसांत दाव्यांचा निपटारा करावा लागणार आहे.

आराखडा बदलल्यास घ्यावी लागणार ६६ टक्के खरेदीदारांची मंजुरी : नवीन कायद्यानुसार, डेव्हलपर्स आणि खरेदीदारांच्या हितांच्या रक्षणासाठी जागेचा विमा काढावा लागेल. प्रकल्पाचा आराखडा, ढाचा बदलण्यासाठी डेव्हलपर्सला ६६ टक्के म्हणजे एक तृतीयांश खरेदीदारांची सहमती घ्यावी लागणार आहे. त्याशिवाय डेव्हलपर प्रकल्पाच्या ढाच्यात, आराखड्यात कोणताही बदल करू शकणार नाही.

सेंट्रल रेग्युलेटर होईल : रियल इस्टेट कायद्यातील तरतुदीनुसार या भागासाठी एक सेंट्रल रेग्युलेटर असेल. तो प्रत्येक राज्याच्या रेग्युलेटरवर नियंत्रण ठेवेल आणि त्यांच्या कामांचे मूल्यमापन करेल.

छोटे बिल्डरही रेग्युलेट
नवीन कायद्यात प्रकल्पक्षेत्र १,००० चौरस मीटरवरून कमी करून ५०० चौरस मीटर करण्यात आले आहे. म्हणजे आठ फ्लॅटचा प्रकल्पही रेग्युलेटरच्या देखरेखीखाली येणार आहे. संसदेत पारित झालेल्या कायद्यात ५०० चौरस मीटरपेक्षा मोठा प्लॉट किंवा ८ फ्लॅटवाली सोसायटीला रियल इस्टेट रेग्युलेटर अॅथॉरिटीजवळ नोंदणी करावी लागेल. परंतु, राज्य शासनाला प्लॉटचा आकार आणि फ्लॅटची संख्या कमी किंवा जास्त करण्याचा अधिकार राहील.

...तर डेव्हलपर्सला होईल तीन वर्षांची कैद
नवीन कायद्यानुसार ताबा देण्यास उशीर करणे किंवा बांधकाम उभारणीत दोषी ठरल्यास डेव्हलपर्सला व्याजासह दंड द्यावा लागेल. जर कोणता डेव्हलपर खरेदीदारासोबत धोकेबाजी करताना दोषी आढळला, तर नवीन कायद्यांतर्गत त्याला तीन वर्षांची सजा होईल.

कारपेट एरियावर होणार विक्री
नवीन कायद्यानुसार डेव्हलपर्सला प्रकल्पाची विक्री सुपर एरियावर नाही, तर कारपेट एरियावर करावी लागेल. डेव्हलपर्सला प्रकल्पाचे पजेशन देण्यासाठी तीन महिन्यांच्या आत रेसिडेन्सियल वेल्फेअर असोसिएशनला हस्तांतरित करावे लागेल.
बातम्या आणखी आहेत...