आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Regional Parties Pressure On Union Government In Parliament, Today Winter Session

प्रादेशिक पक्ष करणार संसदेत केंद्र सरकारची कोंडी, आजपासून विस्तारित हिवाळी अधिवेशन

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ‘तिसरा मोर्चा’ची मोट बांधण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू झालेले असल्यामुळे मंगळवारपासून सुरू होत असलेल्या संसदेच्या विस्तारित हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारला महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भाजप वगळता नव्या दबाव गटाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.
बिगर भाजप, बिगर काँग्रेसची आघाडी स्थापन करण्याचे जोरकस प्रयत्न डावे आणि अन्य पक्षांकडून केले जात आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर समाजवादी पार्टी, जदयू, संयुक्त जनता दल, एआयडीएमके, बीजेडी, आगप आणि झारखंड विकास मोर्चा (पी) या पक्षांच्या संसदीय पक्षनेत्यांची बैठक मंगळवारी संसदेच्या कमिटी रूममध्ये बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत सरकारविरोधी रणनीतीची आखणी केली जाणार आहे. माकपचे नेते सीताराम येचुरी, समाजवादी पक्षाचे नेते रामगोपाल यादव आणि संयुक्त जनता दलाचे महासचिव के. सी. त्यागी यांची 27 फेब्रुवारी रोजी बैठक होणार असून त्यात व्यापक रणनीती आखली जाणार आहे.
जातीयवादी शक्तींना रोखण्यात काँग्रेसला अपयश आले आहे. आता ही जबाबदारी प्रादेशिक पक्षांवर आली आहे. आम्हीच भाजपला शह देऊ शकतो. त्या त्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष अतिशय प्रबळ आहेत, असे त्यागी म्हणाले.
निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारच्या कोंडीचे प्रयत्न
हा असेल प्रादेशिक पक्षांचा अजेंडा
केंद्र आणि राज्य संबंध हा प्रादेशिक पक्षांनी एकत्र येऊन संसदेत दबाव गट स्थापण्याचा मुख्य मुद्दा आहे. केंद्र सरकार राज्यांकडून कर गोळा करते, मनरेगा किंवा जेएनएनयूआरएमसारख्या बहुतांश विकास योजनाही केंद्र सरकारच ठरवते. हे प्रादेशिक पक्षांना मान्य नाही. राज्यांकडून गोळा केलेल्या कराची रक्कम केंद्रीय निधीत जात असल्यामुळे केंद्र सरकारच्या निधीतील पन्नास टक्के योजनांचा निर्णय राज्यांनाच घेऊ द्यावा, असा प्रादेशिक पक्षांचा आग्रह आहे.
लोकानुनयाच्या घोषणांच्या विरोधात आघाडी : निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसला मदत व्हावी म्हणून केंद्रीय अर्थमंत्री आणि रेल्वेमंत्री लोकानुनयाच्या काही योजनांची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. आम्ही त्याला सर्वशक्तीनिशी विरोध करू. ज्या कारणांसाठी अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे, तेच कामकाज झाले पाहिजे. ते टाळून सरकार वेगळा प्रयत्न करत असेल तर धर्मनिरपेक्ष पक्षांचा हा गट संसदेत सरकारला विरोध करेल, असे के. सी. त्यागी म्हणाले.
बिगर काँग्रेसी पर्यायाला मते : देशभरात काँग्रेसविरोधी वातावरण असल्याचे चार राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांनी स्पष्ट केले आहे, भाजपव्यतिरिक्त बिगर काँग्रेसी पर्याय उपलब्ध असेल तर त्याला मत देण्यास देशातील जनता तयार आहे, हे दिल्लीच्या निकालाने स्पष्ट केले आहे.असे के. सी. त्यागी म्हणाले.
तेलंगणचा मुद्दा येणार पुन्हा ऐरणीवर
पंधराव्या लोकसभेचे शेवटचे अधिवेशन मंगळवारपासून सुरू होत असून सरकार भ्रष्टाचारविरोधी सहा विधेयकांसह आंध्र प्रदेशच्या विभाजनाचे विधेयकही रेटून नेण्याचा प्रयत्न करणार असल्याने हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनाच्या कार्यक्रम पत्रिकेत काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आग्रह धरलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांसह एकूण 39 विधेयके सादर केली जाणार आहेत. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला संसदीय कामकाज मंत्री कमलनाथ यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेतली. पक्षीय अभिनिवेश बाजूला सारून महत्त्वाच्या विधेयकांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. आंध्र विधानसभेने हे विधेयक फेटाळले असले तरीही ते संसदेत सादर करणे पूर्णत: घटनात्मकच आहे, असे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी म्हटले आहे.