आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पुनर्वसनाची मुदत वाढवण्यास नकार, नर्मदा बचाआेची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे मध्य प्रदेशात विस्थापित कुटुंबांच्या पुनर्वसनाची मुदत वाढवण्यास मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. परिसर रिकामा करण्यासाठी न्यायालयाने अशा कुटुंबांना अगोदर ३१ जुलैपर्यंतची मुदत दिली होती. 

नर्मदा बचाआे आंदोलनाच्या वतीने   याबाबतची याचिका दाखल करण्यात आली होती. याविषयीच्या आदेशावर फेरविचार करण्याची विनंती करण्यात आली होती. या प्रकरणात ४० हजारांवर कुटुंबे आणि १९२ गावांचे नुकसान होणार आहे. बहुतांश विस्थापितांना अद्याप पर्यायी व्यवस्था मिळालेली नाही. प्रशासनाने विस्थापितांची पत्र्यांच्या छताखाली व्यवस्था केली आहे. त्या भागातील परिस्थिती फारशी चांगली नाही. त्यामुळे विस्थापितांना स्थलांतरासाठी आणखी काही अवधी दिला जायला हवा. त्यामुळे ते इतर ठिकाणी आसरा मिळवू शकतील, असे नर्मदा बचाआे आंदोलनाच्या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. 

विस्थापितांना १८ महिन्यांचा अवधी देण्याचा नियम तयार करण्यात आला होता. त्यात इतर जागी स्थलांतरित केल्यानंतर पाणी सोडण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला होता. दुसरीकडे मध्य प्रदेश सरकारकडून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, सरकारने विस्थापितांना अगोदरच खूप वेळ दिला आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाची व्यवस्था करण्यात येत आहे. बहुतांश लोकांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. नुकसान भरपाईदेखील देण्यात आली आहे.  
बातम्या आणखी आहेत...