आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सोशल मीडियावर नियंत्रण नाही, मेसेजेससाठीचे धोरण एका दिवसातच मागे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- व्हॉट्सअॅप, फेसबुकसारख्या सोशल मीडियाशी संबंधित एन्क्रिप्शन धोरणाच्या मसुद्यावरून एकच वादंग निर्माण झाल्यानंतर सरकारने मंगळवारी तो मागे घेतला आहे. डाटा एन्क्रिप्शन धोरणाअंतर्गत सोशल मीडियावरील मेसेजेस ९० दिवसांपर्यंत जतन करणे बंधनकारक असल्याची तरतूद होती. मेसेजेस डिलीट करणे बेकायदेशीर ठरवण्यात आले होते.

केंद्र सरकारच्या आयटी विभागाने सोमवारी राष्ट्रीय डाटा एन्क्रिप्शन धोरणाचा मसुदा वेबसाइटवर टाकला होता. त्यावर जनतेकडून १६ ऑक्टोबरपर्यंत सूचना-सल्ले मागवले होते. मात्र, ही खासगीपणा जपण्याच्या अधिकारावर टाच आहे, असे म्हणत त्याला राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना विरोध केला होता.
मसुद्यात व्यावसायिक कंपन्या, दूरसंचार ऑपरेटर आणि इंटरनेट कंपन्यांना लेखी संदेशांना त्याच रूपात ९० दिवसांपर्यंत मोबाइलमध्ये जतन करून ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले होते; जेणेकरून पोलिस व तपास संस्थांनी मागणी केल्यावर ते सादर केले जाऊ शकतील.
दुरुस्त्यांसह मसुदा
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद पत्रपरिषदेत म्हणाले , प्रस्तावित डाटा एन्क्रिप्शन धोरण ही सरकारची अंतिम भूमिका नव्हती. लोकांकडून सूचना व सल्ले मागवण्यासाठी ते सार्वजनिक करण्यात आले होते. यामुळे आपण इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी विभागाला पत्र लिहून मसुदा परत घेण्यास सांगत त्यावर पुन्हा नव्याने काम करण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वीच्या मसुद्यात ज्या मुद्द्यांमुळे संशय निर्माण झाला आहे त्यात दुरुस्ती करून मसुदा नव्याने सादर होईल. वादानंतर हे स्पष्टीकरण आले आहे.