आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरटीआय दुरुस्तीची ‘गोपनीय’ टिप्पणी वेबवर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेबाहेर ठेवण्यासंबंधीची कॅबिनेटची ‘गोपनीय’ टिप्पणी केंद्र सरकारने वेबसाइटवर टाकली आहे. एखादी गोपनीय टिप्पणी अशा प्रकारे सार्वजनिक करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, माकप, भाकप आणि बसप हे चार राजकीय पक्ष माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर 23 जुलै रोजी कॅबिनेटने सर्वच राजकीय पक्षांना पारदर्शकतेच्या कायद्यापासून लांबच ठेवण्याबाबत लिहिलेली ही टिप्पणी कार्मिक मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आली आहे. ‘आरटीआय अंमलात आणण्याच्या प्रक्रियेत राजकीय पक्षांना या कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा विचारच करण्यात आला नव्हता. आरटीआयअंतर्गत राजकीय पक्षांना सार्वजनिक प्राधिकरण मानले, तर त्यांच्या अंतर्गत कारभारात बाधा येतील. राजकीय विरोधक पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून राजकीय पक्षांच्या केंद्रीय माहिती अधिकार्‍यांकडे आरटीआयअंतर्गत अर्ज दाखल करण्याचा सपाटा लावतील. त्यामुळे राजकीय कार्यसंचालनावर विपरीत परिणाम होईल,’ असे या गोपनीय टिप्पणीमध्ये म्हटले आहे.

सीआयसीने 3 जून रोजी सहा राजकीय पक्षांना सार्वजनिक प्राधिकरण ठरवत ते आरटीआयच्या कक्षेत येतात, असा निर्णय दिला होता. सीआयसीच्या या निर्णयावर काँग्रेससह सर्वच राजकीय पक्षांनी तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवल्या होत्या. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या महिन्यात आरटीआयमध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.