आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तेव्हा जातीय हिंसाचार कायदा असता तर..

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- केंद्र सरकार हिवाळी अधिवेशनात जातीय हिंसाचारविरोधी विधेयक आणत आहे. गुजरात, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, तामिळनाड्रू, पश्चिम बंगाल व ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्याला विरोध केला आहे. विधेयकातील काही तरतुदींवरून देशात चर्चा सुरू झाली आहे. ‘दैनिक भास्कर’ने देशातील विविध भीषण दंगलीत होरपळलेल्या दंगलग्रस्तांची वस्तुस्थिती जाणून घेतली. दंगलग्रस्तांचे खटले लढणार्‍या वकिलांशी चर्चा केली. मागच्या दंगलीवेळी हे विधेयक संमत झाले असते तर काय फायदा झाला असता? त्यासंबंधीचा हा वृत्तांत
प्रकरण-1
1984 : नरप्रीत कौर, पालम, दिल्ली : मला नोव्हेंबर महिन्यातील ती सकाळ आजही आठवते. दीड-दोनशेचा जमाव आमच्या घरात घुसला होता. त्यांनी भावाला ठार केले. ट्रकला आग लावली, आई-वडिलांना खांबाला बांधून पेटवले. घटनेनंतर दिल्ली सोडले व जालंधरला आलो. पोलिसांनी आमचा एफआयआर दाखल करून घेतला नाही. उलट आमच्यावर गुन्हा नोंदवला. आम्हाला तुरुंगात डांबले. न्यायालयाने आम्हाला निदरेष ठरवल्याने सुटका झाली.
शिक्षा झाली असती
‘सन 1984 मध्ये कायदा असता तर लोकांना एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात ठार मारण्यात आले नसते. दंगल नियंत्रित करण्यासाठी केंद्रीय सुरक्षा दल त्वरित उपलब्ध झाले असते. पोलिस स्थानिक नेत्यांच्या प्रभावाखाली काम करतात. हे विधेयक असे काम होऊ देणार नाही.’
- एच.एस. फुलका, वकील, दिल्ली
प्रकरण-2
1992: सोमन जाकिया, अहमदाबाद : माझे वडील एका महाविद्यालयात प्रोफेसर होते. माझ्या कुटुंबात आम्ही तिघी बहिणी, भाऊ आणि आई होतो. आझाद सोसायटीमध्ये राहत होतो. येथील लोक शिकलेले होते. दंगलीनंतर सर्वच त्यात सापडले.आमचे घर भस्मसात केले. आम्ही रस्त्यावर आलो. तिथे पुन्हा जाऊ शकत नसल्यामुळे आम्ही ते घर विकले. नुकसानीची पाहणी झाली नाही. कुणाला काहीच मिळाले नाही.
विधेयक म्हणजे मूर्खपणा
‘भरपाई मिळाली तरी दंगल आटोक्यात ठेवण्यासाठी नव्या विधेयकाचा उपयोग होईल असे वाटत नाही. राज्यांनाच जास्त अधिकार असतात. गुजरात दंगलीच्या वेळी कायदा असता तर त्याच्या अंमलबजावणीबाबत शंका आहे.’
- मुकुल सिन्हा, वकील, हाय कोर्ट
प्रकरण-3
2012 : दामोली बोडो, तेतली भांगुडी, आसाम : मला पाच मुले आहेत. घरात वृद्ध आई आहे. माझे पती कमावणारे एकटेच होते. माझ्या आजारी वडिलांना भेटण्यासाठी ते गावी गेले होते. रात्री साधारण दहा वाजता ते परतले. जमावाने त्यांना पकडले व ठार मारून मृतदेह शेतात पुरला. आठवड्यानंतर मृतदेह सापडला. नुकसान भरपाईच्या नावाखाली 50-50 हजार रुपयांचे दोन चेक मिळाले. मी गावातील बाजारात भाजी विकून उदरनिर्वाह चालवते.
कोणताही दिलासा नाही
‘विधेयक घातक आहे. अल्पसंख्याकांचे नुकसान गृहीत धरून ते तयार केले आहे. आसामधील दंगलीवेळी कायदा असता तर दामोलीसारख्या दंगलग्रस्तांना कुठलाही दिलासा मिळाला नसता. हे विधेयक त्यांच्यात भेदभाव निर्माण करणारे आहे.’
- मानस सरेनिया, वकील, गुवाहाटी
प्रकरण- 4
2013 : खेरुन्निसा, मुजफ्फरनगर : 8 सप्टेंबरची दुपार. अचानक लोक कुर्‍हाड, कुदळीने दरवाजा, भिंत तोडत आत घुसतात. माझ्या डोळ्यादेखत वृद्ध सासू, 11 वर्षांची भाची इकरा आणि दीर शहजादला ठार मारले. माझी मुलगी अक्सा आणि अजरा हल्ल्यात रक्तबंबाळ झाल्या. लष्कराने आमचे प्राण वाचवले. तिघांची प्रेतयात्रा निघाली, दुसर्‍यांनीच त्यांना दफन केले. चार मुलींच्या लग्नासाठी मोठय़ा कष्टाने जमा केलेल्या पैशाचा कोळसा झाला.
प्रत्येकासाठी वेगळा कायदा
दंगलीनंतर उत्तर प्रदेश सरकारने उचललेली पावले पाहता, प्रस्तावित विधेयकातही तशी तरतूद नाही. एकही अल्पसंख्याक तुरुंगात नाही. बहुसंख्याकांना तुरुंगात डांबण्यात आले आहे. वेगवेगळ्या धर्मांसाठी वेगवेगळा कायदा, वेगळी शिक्षा ? हा प्रकार न्यायसंगत आहे काय?
- अनिल जिंदल, वकील, मुजफ्फरनगर