आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रोहिंग्या देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक; इसिस, आयएसआयशी संबंध : केंद्र

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बांगलादेशात नाव बुडाल्याने 40 दिवसांच्या बाळाचा मृत्यू झाला, बाळाचे कलेवर हातात घेऊन टाहो फोडताना रोहिंग्या मुस्लिम महिला. (फाइल) - Divya Marathi
बांगलादेशात नाव बुडाल्याने 40 दिवसांच्या बाळाचा मृत्यू झाला, बाळाचे कलेवर हातात घेऊन टाहो फोडताना रोहिंग्या मुस्लिम महिला. (फाइल)
नवी दिल्ली - देशात अवैध मार्गाने राहणाऱ्या अनेक रोहिंग्यांचा पाकिस्तानची गुप्तहेर संस्था आयएसआयशी तसेच दहशतवादी संघटना इसिसशी संबंध आहे. हे देशात हवाला आणि बनावट कागदपत्रांचा व्यापार करत आहेत. देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी हे धोकादायक आहेत. रोहिंग्या मुस्लिमांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल १६ पानी शपथपत्रात केंद्र सरकारने याचा उल्लेख केला आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ३ ऑक्टोबर रोजी होईल.  

गृह मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव मुकेश मित्तल यांनी सरकारच्या वतीने शपथपत्र दाखल केले. सार्वजनिक स्तरावर देण्यायोग्य माहिती सरकारने दिली आहे. काही तथ्ये सार्वजनिक करणे देशासाठी धोक्याचे ठरेल. यापेक्षा अधिक माहिती न्यायालयाला हवी असल्यास ती सीलबंद लिफाफ्यात देण्यात येईल. केंद्राने २०१२ आणि २०१३ चे सुरक्षा अहवालदेखील सील करून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहेत.  केंद्राने म्हटले की, केवळ न्यायालयाच्या माहितीस्तव ते आहेत.

शपथपत्राचे प्रयोजन : भारतात अवैधरीत्या राहणाऱ्या रोहिंग्या समुदायाच्या लोकांना पुन्हा म्यानमारला पाठवण्याच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने यांच्या भविष्यासंबंधीचे धोरण देण्याची मागणी केली होती.  
 
शपथपत्रातील ५ महत्त्वाच्या बाबी  
१.
देशात अवैधरीत्या राहणारे लोक राज्यघटनेच्या कलम ३२ अन्वये याचिका दाखल करू शकत नाहीत. हा अधिकार केवळ भारतीय नागरिकांना आहे.  
२. रोहिंग्या मुसलमानांच्या दलालांचे एक नेटवर्क म्यानमार, प. बंगाल आणि त्रिपुरामध्ये आहे. हे अवैधरीत्या त्यांना स्थायिक करत आहेत. २०१२ पासून यांचा आेघ भारतात सुरू झाला. सध्या देशात ४० हजार रोहिंग्या आहेत. जम्मू, दिल्ली, हैदराबाद, मेवात येथे ते वसले आहेत.  
३. अवैध नागरिकांविषयीच्या १९५१ मध्ये झालेल्या आंतरराष्ट्रीय करार आणि १९६७ मध्ये तयार केलेल्या प्रोटोकॉलचा भारत सदस्य देश नाही. त्यामुळे दुसऱ्या देशांतून आलेल्या नागरिकांना आपल्या देशात स्थायिक करून घेण्यास भारत बाध्य नाही.  
४. काही रोहिंग्या भारताविरुद्ध सुरू असलेल्या दहशतवादी संघटनांशी संधान साधून आहेत. त्यांनी भारतीयांच्या नावे बनावट आेळखपत्रे तयार करून घेतली आहेत. ते बनावट मतदान आेळखपत्र आणि पॅनकार्डदेखील बनवत आहेत.  
शपथपत्रातील ५ महत्त्वाच्या बाबी  
१. देशात अवैधरीत्या राहणारे लोक राज्यघटनेच्या कलम ३२ अन्वये याचिका दाखल करू शकत नाहीत. हा अधिकार केवळ भारतीय नागरिकांना आहे.  
२. रोहिंग्या मुसलमानांच्या दलालांचे एक नेटवर्क म्यानमार, प. बंगाल आणि त्रिपुरामध्ये आहे. हे अवैधरीत्या त्यांना स्थायिक करत आहेत. २०१२ पासून यांचा आेघ भारतात सुरू झाला. सध्या देशात ४० हजार रोहिंग्या आहेत. जम्मू, दिल्ली, हैदराबाद, मेवात येथे ते वसले आहेत.  
३. अवैध नागरिकांविषयीच्या १९५१ मध्ये झालेल्या आंतरराष्ट्रीय करार आणि १९६७ मध्ये तयार केलेल्या प्रोटोकॉलचा भारत सदस्य देश नाही. त्यामुळे दुसऱ्या देशांतून आलेल्या नागरिकांना आपल्या देशात स्थायिक करून घेण्यास भारत बाध्य नाही.  
४. काही रोहिंग्या भारताविरुद्ध सुरू असलेल्या दहशतवादी संघटनांशी संधान साधून आहेत. त्यांनी भारतीयांच्या नावे बनावट आेळखपत्रे तयार करून घेतली आहेत. ते बनावट मतदान आेळखपत्र आणि पॅनकार्डदेखील बनवत आहेत.  
५. रोहिंग्यांना येथे थारा दिला तर भारताच्या नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येऊ शकते. स्थैर्याला धोका आहे. सामाजिक तणाव वाढून कायदा-सुव्यवस्थेत बंडाळी माजू शकते.  
 
रोहिंग्यांना येथे थारा दिला तर भारताच्या नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येऊ शकते. स्थैर्याला धोका आहे. सामाजिक तणाव वाढून कायदा-सुव्यवस्थेत बंडाळी माजू शकते.  
 
मानवाधिकार संघटनांवर रिजिजूंची कठोर टीका  
गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले की, रोहिंग्या शरणार्थींविषयी कोणताही निर्णय न्यायालय घेईल. तर गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांवर टीका केली. भारताविषयी अपप्रचार करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले. जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी केंद्राच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. अब्दुल्ला म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरमध्ये असे संकट २०१४ नंतरच आले  असेल. पूर्वी युनिफाइड हेडक्वार्टर बैठकीत असा कोणताही अहवाल समोर आला नव्हता.  
 
रोहिंग्या कोण आहेत ?  मूळचे ते कुठले ?
रोहिंग्या मुस्लिम जातीय समुदाय असून सुन्नी इस्लामचे समर्थक आहेत. म्यानमारच्या राखिने प्रदेशात अंदाजे १० लाख रोहिंग्या राहतात. त्यांना सतत हाकलले जात आहे.  म्यानमार त्यांना आपले नागरिक मानत नाही. त्यांना बांगलादेशातून आलेले शरणार्थी मानले जाते. ब्रिटिश शासनकाळात ते म्यानमारमध्ये आले होते. त्यांची उत्पत्ती १५ व्या शतकातील असल्याचे काही जण मानतात. 
 
रोहिंग्या मुस्लिमांचे समर्थन केल्याने भाजपतून बडतर्फ  
अासाममध्ये तिहेरी तलाकविरुद्ध भाजपचा चेहरा असलेल्या बेनझीर आरफा यांना रोहिंग्या मुस्लिमांविषयी आपुलकी दाखवणे महागात पडले. भाजपने पक्षातून बडतर्फ केले आहे. प्रदेशाध्यक्षांनी त्यांना व्हॉट्सअॅपवर बडतर्फीचे पत्र पाठवले आहे. त्यांनी फेसबुकवर रोहिंग्याना  मदत करण्याचे आवाहन  केले होते.  
बातम्या आणखी आहेत...