नवी दिल्ली - न्यायाधीशांच्या संमेलन आयोजनात सरकारची काहीच भूमिका नव्हती. यावरून उद्भवलेला वाद दुर्दैवी असल्याचे संसदीय कामकाजमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे.
गुड फ्रायडेच्या मुहूर्तावर आयोजित या समारोहाचा मुद्दा धर्मनिरपेक्षतेशी जोडणे चुकीचे असल्याचेही ते म्हणाले. गुड फ्रायडेच्या दिवशी न्यायाधीशांचे संमेलन आयोजित करण्यात आले होते. मात्र, सणाच्या दिवशी अशा प्रकारचे संमेलन आयोजित केल्यावरून उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश कुरियन जोसेफ यांनी आक्षेप नोंदवला होता. त्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. त्यावर नायडू यांनी यात सरकारचा कोणताच हस्तक्षेप नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. हिंदूंसाठी पवित्र असलेल्या रामनवमी, मकरसंक्रांती, विनायक चतुर्थीसारख्या सणांच्या दिवशीही न्यायपालिकेने कामकाज केले आहे. त्यामुळे गुड फ्रायडेसारख्या दिवशी कामकाज करण्याला उगाच धर्मनिरपेक्षतेशी जोडू नये.
भाजप सरकारला बदनाम करण्यासाठी विरोधी पक्षांकडून उचलण्यात आलेले हे पाऊल असल्याचा आरोपही नायडू यांनी लावला आहे. दरम्यान, न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्यासमक्ष हा मुद्दा उचलून धरला आणि पंतप्रधान
नरेंद्र मोदींनाही पत्र लिहिले आहे. यावर नायडू म्हणाले की, संमेलन सरकारचे नव्हे तर न्यायाधीशांचे होते आणि त्याची तारीख आधीच निश्चित करण्यात आली होती. सेवानिवृत्त न्यायाधीश के. टी. थॉमस यांनी सात वर्षांपूर्वी जेव्हा असेच एक संमेलन झाले तेव्हा मोदीही नव्हते आणि भाजपही नव्हती, असा टोला लगावला.