आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • RSS Surasanghachalak Mohan Bhagavat Commented On Reservation

आरक्षण फेरविचारासाठी अराजकीय समिती बनवा, सरसंघचालक मोहन भागवत यांचा सल्ला

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- गुजरातमधील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आरक्षणाच्या धोरणाची समीक्षा झाली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. आरक्षणावर विचारासाठी एक अराजकीय समिती स्थापन करावी, ही समिती आयोगाप्रमाणे काम करणारी असावी, तिने आरक्षणाची जातीनिहाय गरज आणि त्याचा कालावधी ठरवावा, असे भागवत यांनी म्हटले आहे.

भागवत यांनी संघाचे मुखपत्र "पांचजन्य' व "ऑर्गनायझर'मध्ये दिलेल्या मुलाखतीत हे मत व्यक्त केले आहे. यामुळे आरक्षणाचा राजकीय दुरुपयोग थांबवता येईल. दुसऱ्या कुठल्या समाजघटकाचे नुकसान होऊ नये याची काळजी सर्वच समाजघटकांनी घ्यायला हवी. आरक्षणाच्या मागण्यांवर आंदोलने होऊ नयेत म्हणून सरकारनेही त्यावर संवेदनशील असावे, असे भागवत यांनी म्हटले आहे.

या मुलाखतीत भागवत यांना देशात प्रामाणिकता हीच कसोटी आहे. या निकषांच्या आधारे प्रामाणिकतेने देशात कुठले धाेरण राबवले गेले आहे का? असेल तर त्याचे उदाहरण सांगा असे विचारण्यात आले होते. त्यावर भागवत म्हणाले की, आपल्या घटनेमध्ये सामाजिक व मागास वर्गावर आधारित आरक्षणाचे धोरण सांगण्यात आले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी राजकारणऐवजी घटनाकारांच्या मनात होती त्याप्रमाणे झाली असती तर आज ही समस्या निर्माण झाली नसती. घटनेत जेव्हापासून आरक्षणाची तरतूद केली गेली तेव्हापासून आजपर्यंत त्याचा वापर राजकारणासाठी झाला. आमचे म्हणणे असे की, एक समिती तयार करा, जी राजकीय प्रतिनिधींनाही सोबत घेऊन विचार करेल. परंतु सेवाभावी व देशहिताचा विचार करणाऱ्यांना त्यात स्थान द्यावे. त्यांनी ठरवावे की, किती लोकांना आरक्षणाची गरज आहे व ते किती दिवस द्यावे लागेल. ते लागू करण्याचा अधिकारही त्या समितीकडेच असेल. परंतु त्याची अंमलबजावणी प्रामाणिकपणे होईल, याची काळजी घ्यावी लागेल.

२१ व्या शतकात आरक्षण कशाला?
काँग्रेसचे नेते मनीष तिवारी यांनीही आरक्षणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. २१ व्या शतकात सर्वांना आर्थिक व जातींच्या आधारे आरक्षण कशासाठी द्यायचे? जर जाट व पटेलांसारखे संपन्न समुदाय आरक्षण मागत असतील तर ब्राह्मण, राजपूत व भूमिहीन लोकांनाच का बाहेर ठेवायचे? असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.
पुढील स्लाइड्सवर वाचा, राजकीय स्तरातून आलेल्या काही प्रतिक्रिया...