आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरटीआयची धास्ती, सर्व पक्ष एकवटले

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- माहितीचा अधिकार (आरटीआय) देणारी काँग्रेस स्वत:च आता त्याच्या कक्षेत येण्यास तयार नाही. सहा राष्‍ट्रीय पक्षांना आरटीआयच्या कक्षेत आणण्याच्या केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निर्णयाला काँग्रेस, भाजप व माकपसह अनेक राजकीय पक्षांनीही विरोध दर्शवला आहे.
निर्णय स्वीकारार्ह नाही. यामुळे लोकशाही व्यवस्था कमकुवत होईल. क्रांतीच्या गोंधळात हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे काँग्रेसचे सरचिटणीस जनार्दन द्विवेदी यांनी म्हटले आहे. भाजप नेते मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी हे घटनात्मक संकट असल्याचे म्हटले आहे. पक्ष सगळी माहिती निवडणूक आयोगाला देत असतात. त्यामुळे आरटीआयची गरज नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. बसपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने अधिकृतपणे आपली भूमिका अद्याप भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. आम आदमी पार्टीने निर्णयाचे स्वागत केले आहे. असोसिएशन फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्म्सने मंगळवारी दिल्ली हायकोर्टात कॅव्हेट दाखल केले आहे. पक्षांनी आव्हान दिल्यास एकतर्फी स्थगिती देण्यात येऊ नये. त्याआधी आपली बाजूही ऐकून घेतली जावी, असे त्यात म्हटले आहे.

कक्षेत येणे गरजेचे का?
० राष्‍ट्रीय पक्षांना अप्रत्यक्षपणे सरकारी मदत मिळते.
० स्वस्त जमीन, भाड्यात सवलत, आयकरातही सवलत मिळते.
० निवडणूक काळात रेडिओ व दूरदर्शनवर मोफत वेळ मिळतो.

पक्षांचा । तर्क
० पक्ष ऐच्छिक संघटना आहेत. सरकारी मदत मिळत नाही.
० खासगी अधिकार यामुळे संपेल. विरोधक याचा लाभ उठवतील.
० निवडणूक आयोगाला पक्ष सध्या माहिती देतच आहेत.

पक्षांसाठी । पर्याय
० दिल्ली हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टात अपील करू शकतील.
० सर्वपक्षीय बैठक बोलावून सरकार आरटीआय कायद्यातील सार्वजनिक संस्थेसंबंधी व्याख्येत दुरुस्ती करू शकते.

स्वैर होऊ देता कामा नये
आरटीआयवर अंकुश हवा. अशा रीतीने त्यास स्वैर होऊ देता कामा नये. - सलमान खुर्शीद, परराष्टÑमंत्री

बिस्किटांचाही हिशेब मागतील
बैठकीत कोणी किती बिस्किटे खाल्ली, कोणाला का तिकीट दिले, असे लोक विचारतील.
-मुख्तार अब्बास नक्वी, भाजप नेते

आमचे दोन मालक?
आम्ही दुकानदार आहोत? निवडणूक व माहिती आयोग हे आमचे दोन मालक झाले.
- शरद यादव, जदयू

प्रकरण काय?
माहिती आयोगाने 3 जून रोजी 6 राष्‍ट्रीय पक्षांना आरटीआय कक्षेत आणले. त्यांना 6 महिन्यांत माहिती अधिकारी नेमावे लागणार आहेत.