आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एक्सक्लुझिव्ह : मोदी यांना शिंदेंचा झटका, सागरी अकादमी राज्यातच

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - समुद्री मार्गाने होणारे दहशतवादी हल्ले, सीमापार घुसखोरी, काळाबाजारी आदींचा नायनाट करण्यासाठी केंद्राने अद्ययावत प्रशिक्षण देणारी सागरी अकादमी उभारण्याचा निर्णय घेतला. नोकरशहांच्या कारस्थानी भूमिकेमुळे ही अकादमी गुजरातला जाणार होती. परंतु ही बाब लक्षात येताच केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी या अकादमीला महाराष्ट्रासाठी मान्यता दिली आहे. पालघर येथे ही अकादमी उभारली जाणार असून केंद्र सरकारचे त्यावर नियंत्रण असेल. शिंदे यांच्या निर्णयामुळे नरेंद्र मोदी आणि नोकरशहांना फटका बसला आहे.

मुंबईवर 26/11 ला सागरी मार्गाने झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे किनारपट्टीची सुरक्षा भक्कम असावी म्हणून यूपीए सरकारने अकादमी उघडण्याचा निर्णय घेतला होता. या अकादमीमध्ये अद्ययावत प्रशिक्षण देऊन भारताची तटीय सुरक्षा अधिक मजबूत करण्याचा आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. साडेचारशे एकर जमिनीवर अकादमी उभारण्याचा निर्णयही झाला. सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या राज्यांना समुद्र किनारा आहे आणि विशेषत: ज्या राज्यांना दहशतवादाचा, घुसखोरांचा सामना करावा लागतो अशा राज्यातच ही अकादमी उभारण्याची कल्पना होती. त्यानुसार ही अकादमी महाराष्ट्रात उभारण्याचा निर्णय झालेला होता. गेल्या आठवड्यात गृह विभागाच्या मान्यतेसाठी या अकादमीची फाइल शिंदे यांच्याकडे आली तेव्हा त्यांच्या पायाखलाची वाळूच सरकली. ही अकादमी गुजरातच्या सागरी तटावर उभारण्यासाठीचा प्रस्ताव होता. सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार भाजपचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांना या अकादमीबाबत संरक्षण आणि गृह विभागातील काही अधिकार्‍यांकडून माहिती पोहचविण्यात आली. नंतर नोकरशहांनीच या अकादमीचे सुत्रे हलविली. सर्व प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर ही नस्ती (फाईल) गृह विभागाच्या मान्यतेसाठी शिंदे यांच्याकडे गेली. इतर फाईलसारखीच यावर स्वाक्षरी होईल असा अधिकार्‍यांना विश्वास होता. परंतु शिंदे यांच्या लक्षात ही बाब येताच ते अस्वस्थ झाले. सरकारला काही दिवसच उरले असल्याने अधिकार्‍यांना दमदाटी करण्यातही अर्थ नव्हता. शिंदे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला. महाराष्ट्रात येऊ घातलेली अकादमी पळवली जात आहे याची कल्पना दिली. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अमिताभ राजन यांना तातडीने दिल्लीला पाठविले. दोन दिवसात त्यांनी या अकादमीसाठी महाराष्ट्र सरकार जागा उपलब्ध करून देणार असल्याचा संपूर्ण प्रस्ताव तयार केला आणि सरतेशेवटी ही अकादमी महाराष्ट्रास दिल्या गेली. चार दिवसांपुर्वीच या प्रकरणी संपूर्ण सोपस्कार पार पाडण्यात आले आहे.

या अकादमीसाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राला पालघरच्या समुद्र किनारापट्टीजवळीत साडेचारशे एकर जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याची माहिती सुत्राकडून मिळाली. या अकादमीमध्ये प्रत्येकवर्षी 7500 तटरक्षक सैनिक तयार करण्यात येणार आहे. यानिमित्ताने तरुणांना नोकरीच्या मोठय़ा संधीही उपलब्ध होणार आहेत. ही अकादमी देशासाठी अत्यंत महत्वाची असून महाराष्ट्राचा अभिमान ठरणारी आहे.
आमची फक्त जागाच
महाराष्ट्रात सागरी अकादमीला आम्ही केवळ जागा उपलब्ध करून देऊ. केंद्राची ही अकादमी असल्याने त्यावर आम्ही काहीही भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही.’ -अमिताभ राजन, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

आचारसंहितेनंतर बोलू
गृहमंत्री शिंदे यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली असता त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया द्यायचे टाळले. सागरी अकादमीची प्रक्रिया सुरू आहे, आचारसंहिता संपल्यानंतरच मी तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देईन एवढेच ते म्हणाले.