आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Sanskrit Replaces German Language In Kendriya Vidyalaya

केंद्रीय विद्यालयांमध्ये संस्कृत भाषेचा पर्याय, जर्मन भाषेचा पर्याय रद्द करणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - केंद्रीय विद्यालयांत तिसरी अनिवार्य भाषा म्हणून यापुढे संस्कृत शिकवली जाणार आहे. याआधी उपलब्ध असलेला जर्मन भाषेचा पर्याय संपुष्टात आणला जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी दिली. देशहिताच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
केंद्रीय विद्यालय संघटनेच्या प्रशासकीय मंडळाच्या २७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याचा परिणाम देशातील ५०० केंद्रीय विद्यालयांमध्ये सहावी ते आठवीपर्यंत शिकणा-या जवळपास ७० हजार विद्यार्थ्यांवर होणार आहे.

आता त्यांना जर्मनऐवजी संस्कृत ही तिसरी भाषा म्हणून शिकावी लागेल. अर्थात, ज्यांची इच्छा असेल ते विद्यार्थी जर्मन भाषा अतिरिक्त विषय म्हणून शिकू शकतील. याबाबत स्मृती इराणी यांनी सांगितले की, हा निर्णय देशहिताच्या दृष्टिकोनातून घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात आलेल्या बातम्या चुकीच्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी व पालक भयभीत झाले आहेत. त्यावर आपले मंत्रालय लवकरच अधिकृत सविस्तर भूमिका जाहीर करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दिल्लीतील संस्कृत शिक्षकांची उच्च न्यायालयात याचिका
राजधानी दिल्लीतील संस्कृत शिक्षकांनी केंद्रीय विद्यालयात यासदंर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात केंद्रीय विद्यालय संघटनेस प्रतिवादी करण्यात आले होते. यात म्हटले होते की, शैक्षणिक धोरणाच्या विराेधात जाऊन संस्कृतऐवजी जर्मन भाषेचा पर्याय देण्यात आलेला आहे. मंत्रालयाच्या अधिका-यांनीही म्हटले की त्यांनाही न विचारता २०११ मध्ये केंद्रीय विद्यालय संघटना व गोएथ इन्स्टिट्यूट-मॅक्समुलर भवनने याबाबत करार केला व तेव्हापासून जर्मन भाषा लागू करण्यात आली. पण त्याला संस्कृत शिक्षकांचा विराेध हाेता.

एनडीएचे घटक पक्ष नाराज
दरम्यान, या निर्णयामुळे राजकारण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारमधील तामिळनाडूतील घटक पक्षांनी सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. पीएमकेने जर्मन भाषेचा पर्याय रद्द करून त्या ठिकाणी संस्कृतचा पर्याय लागू करण्याच्या निर्णयावर टीका केली असून तो बदलण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. स्मृती इराणी यांच्या या आदेशामुळे केंद्रीय विद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांवर संस्कृत भाषा जबरदस्तीने थोपली जात आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा सरकारने फेरविचार करावा, असे पीएमकेचे नेता रामदौस यांनी म्हटले आहे.