आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हत्तींवरील अत्याचारांसाठी केंद्र; नऊ राज्यांना नोटीस, महाराष्ट्राचाही समावेश

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - हत्तींचे संरक्षण करण्यासंदर्भात याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार तसेच महाराष्ट्रासह नऊ राज्यांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी अॅनिलम वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडियाकडेही न्यायालयाने उत्तर मागितले आहे. या याचिकेत हत्ती पकडून त्यांना डांबून ठेवणे, हत्तींची खरेदी-विक्री तसेच त्यांच्या धार्मिक कार्यक्रमातील सहभागावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकेत म्हटले आहे की, काही लोक धार्मिक संस्थांनी ३००० पेक्षा जास्त हत्ती पकडून अवैधरीत्या डांबून ठेवले आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही हत्तींवरील क्रूर अत्याचाराच्या घटना वाढल्या असल्याच्या मताशी सहमती दर्शवताना याचिकेतील मुद्दे विचार करण्यायोग्य आहेत, असे म्हटले.

न्यायालयाने संबंधित पक्षांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने याचिकेच्या सुनावणीसाठी आठ आठवड्यांनंतरची तारीख निश्चित केली असून त्याआधी केंद्र सरकारसह महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, बिहार आदी राज्यांना नोटीस बजावली आहे.
...तर मग अतिरेक्यांना कोण अडवणार?
सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एका प्रकरणात थेट प्रश्न विचारला की, सीमेपलीकडे होणारी पशू तस्करी रोखण्याचे आदेश सीमा सुरक्षा दलाला दिले, मग अतिरेक्यांना रोखण्याचे काम कोण करणार? बांगलादेश सीमेवर पशूंची तस्करी वाढली असून ती रोखण्यासाठी लष्कराला आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालय म्हणाले, दहशतवाद्यांची घुसखोरी रोखण्यासाठीच लोक नाहीत, तर पशू तस्करी रोखण्यासाठी कुठून आणणार? आम्ही बीएसएफला तस्करी रोखण्याच्या कामाला जुंपू तर मग दहशतवाद्यांना कोण रोखणार? या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गृह मंत्रालय, रेल्वे, सीमावर्ती राज्यांना नोटीस बजावली असून पशू तस्करी रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत.