पगारातून वाचवा अन् पेन्शन घ्या, निवृत्तिवेतन विधेयक लोकसभेत संमत

नवी दिल्ली - निवृत्ती निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरणाला (पीएफआरडीए) वैधानिक दर्जा बहाल करणारे बहुप्रतीक्षित पेन्शन विधेयकाला लोकसभेने बुधवारी मंजुरी दिली. या महत्त्वपूर्ण आर्थिक विधेयकामुळे ग्राहकाला किमान परताव्याची हमी मिळाली असून ‘कमावता कमावताच बचत करा’ या तत्त्वावर हे विधेयक आधारलेले असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.

पेन्शन नियामक आणि विकास प्राधिकरण विधेयक (पीएफआरडीए) 2011 मध्ये पेन्शन क्षेत्रातील बाजारमूल्यावर आधारित परतावा आणि गुंतवणुकीचे अनेक व्यापक पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. 2003 मध्ये पीएफआरडीएची स्थापना करण्यात आली होती. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे त्याला वैधानिक दर्जा प्राप्त झाला आहे. हे विधेयक राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीसह अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये नियमन न होणा-या सर्व पेन्शन प्रणालींनाही लागू होणार आहे.

हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे सरकारची पैशांची चणचण दूर होईल. दीर्घकालीन कर्ज मिळण्यास मदत होईल. बाजारातील गुंतवणुकीची चणचण दूर होईल आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे. या विधेयकामुळे 26 टक्के एफडीआयच्या माध्यमातून परदेशातून पैसाही येण्यास मदत तर होईलच, शिवाय पायाभूत क्षेत्रात जास्तीच्या गुंतवणुकीच्या संधीही उपलब्ध होतील, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.

पेन्शन फंडचा पैसा शेअर बाजारात लावण्याची सरकारला मुभा
विरोधकांची बाजू : विरोधी पक्षांनी पेन्शन फंडचा पैसा शेअर बाजारात गुंतवण्यास लोकसभेत विरोध दर्शवला. बाजारातून सेवानिवृत्त नागरिकांना फायदा होण्याची कुठलीही शाश्वती नाही, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. विदेशी गुंतवणुकीला 26 टक्के परवानगी देण्याची तरतूद घातक आहे.

आपल्याला काय फायदा
> शेअर बाजार आधारित परतावा, पेन्शन क्षेत्रातील गुंतवणूक अनेक पर्याय उपलब्ध करेल.
> एनपीएसअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थीचा एक वैयक्तिक पेन्शन खाते असेल. नोकरी बदल्यानंतरही हे खाते चालूच राहील.
> लाभार्थींना विविध पेन्शन योजनांपैकी एकाची निवड करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य.
सरकारला फायदा
> दीर्घ मुदतीचे कर्ज मिळणे सोपे होणार.
> बाजारात भांडवलाची कमतरता पूर्ण करण्यास मदत मिळेल.
> आर्थिक विकासाची गती वाढण्यासही साहाय्यभूत.

ठळक तरतुदी
०नव्या पेन्शन योजनेत सहभागी होण्यासाठी श्रेणी-1 पेन्शन खात्यातून मर्यादित उद्देशासाठी रक्कम काढण्याची मुभा
०क्षमतेनुसार सरकारी बाँडसारख्या अनेक पर्यायांत गुंतवणूक सुलभ
०पेन्शन क्षेत्रात 26 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी
०सर्वंकष पेन्शन सल्लागार समितीच्या स्थापनेची तरतूद
09 वर्षांपासून हे विधेयक लटकले होते. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी बुधवारी ते लोकसभेत मांडले. 24 मार्च 2011 रोजीही हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले होते, त्यानंतर ते आर्थिक विषयाच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले होते. 2005 मध्येही अशा प्रकारचे विधेयक सरकारने सादर केले होते, मात्र ते मंजूर होऊ शकले नव्हते.

गहाळ कोळसा फायलींवरील कोंडी फुटली
कोळसा खाणपट्टे वाटपासंदर्भातील गहाळ फायलीवरून सत्ताधारी कॉँग्र्रेस व विरोधी पक्ष भाजपमध्ये निर्माण झालेला तणाव निवळला आहे. या मुद्द्यावर लोकसभा व राज्यसभेत चर्चा घडवून आणण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर भाजपने ताठर भूमिका सोडली.

अर्थमंत्री पी. चिदंबरम व संसदीय कामकाजमंत्री कमलनाथ यांनी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज तसेच अरुण जेटली यांच्यासोबत चर्चेच्या दोन फे-या झाल्यानंतर सभागृहात चर्चा करण्याचा तोडगा काढण्यात आला. पेन्शन व भूसंपादन विधेयकावर चर्चा होण्यासाठी कामकाज होऊ द्यावे, अशी विनंती मंत्र्यांनी भाजप नेत्यांना केली होती. मात्र, भाजप नेत्यांनी त्याआधी गहाळ कोळसा फायलीवर चर्चा करण्याची मागणी लावून धरली. या विषयावरील चर्चेनंतर अन्य विषयांवर कामकाज होऊ दिले जाईल, असे भाजप नेत्यांनी स्पष्ट केले होते.