आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सहयोगी बँकांच्या कर्मचाऱ्यांना पगार निवडीचा पर्याय, SBI प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य यांची माहिती

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - एसबीआयमध्ये (स्टेट बँक अॉफ इंडिया) पाच सहयोगी बँकांच्या विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. यासाठी सर्व तयारी पूर्ण झाली असून या बँकेतील कर्मचाऱ्यांसमोर पगार निवडीचा पर्याय उपलब्ध राहणार असल्याचे एसबीआयच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
 
सध्या या पाच बँकांमधील कर्मचाऱ्यांना असलेला पगार घ्यायचा किंवा एसबीआयमधील प्रणालीप्रमाणे पगार निवडण्याचे कर्मचाऱ्यांना स्वातंत्र्य असणार आहे. ही विलीनीकरणाची प्रक्रिया शक्यतो पुढील आर्थिक वर्षात पूर्ण होण्याची अपेक्षा असल्याचे एसबीआय बँकेच्या अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य यांनी सांगितले अाहे. या विलीनीकरणामुळे बँकेवर जास्त आर्थिक ओझे पडणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.  

या विलीनीकरणानंतरही बँकेमधील सरकारची भागीदारी कमी होणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यामध्ये सर्वात आधी बँकांच्या ट्रेझरीचे विलीनीकरण होणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. त्याचबरोबर मुख्यालयाचे आणि नंतर विभागीय कार्यालयांचे विलीनीकरण होणार आहे. तसेच सहा ऑडिटर ऐवजी एकच ऑडिटर राहणार आहे.
 
विविध प्रशासकीय विभागातील कर्मचाऱ्यांचा प्रत्यक्ष कामातील वापर वाढणार आहे. डिजिटल व्यवहाराबाबत बोलताना, चलनातील नोटांचा पुरवठा वाढल्यानंतर डिजिटल व्यवहाराच्या वापरात घट झाली असल्याचे मतही भट्टाचार्य यांनी व्यक्त केले आहे. असे असले तरी नोटाबंदीनंतर डिजिटल व्यवहाराची संख्या आधीच्या तुलनेत जास्तच आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

शेअरमध्ये तेजी  
एसबीआयमध्ये पाच सहयोगी बँकांच्या विलीनीकरणाच्या निर्णयानंतर गुरुवारी एसबीआयच्या शेअरमध्ये तेजी नोंदवण्यात आली. सकाळच्या सत्रात हे शेअर हिरव्या निशाणीवर उघडले, तर दुपारी सुमारे १.५० रुपयांनी वाढून २७०.५० रुपयांवर बंद झाले. इतकेच नाही तर या शेअरमध्ये सुमारे दोन कोटी शेअरपेक्षा जास्त व्यवहार झाला. 
 
बँक कर्मचारी संघटनेचा अांदोलनाचा इशारा  
भारतीय स्टेट बँकेच्या पाच सहयोगी बँकांच्या विलीनीकरणाला बँक कर्मचारी संघटनेने विरोध केला आहे. यासंदर्भात येत्या एक ते दोन दिवसांत मोठा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती असोसिएशनचे महासचिव सी. एच. वेंकटचलम यांनी दिली. सध्या देशात मोठ्या नाही तर मजबूत बँकेची आवश्यकता असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे.
 
विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेल्या पाचही बँका आपापल्या पद्धतीने योग्य काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जगातील इतर देशांचे अनुकरण केल्याने आपल्या देशांच्या समस्या संपणार नसल्याचेही ते म्हणाले. हा निर्णय घेण्याऐवजी सरकारने समस्या सोडवण्याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.  
 
 
बातम्या आणखी आहेत...